टंचाईग्रस्त परिस्थिती निवारणाला प्राधान्य

जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत राज्याचे उद्योग, खनिकर्म, राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रवण्ीा पोटे यांनी २०१४-१५ मधील मंजूर निधी, खर्च झालेला निधी, आदिवासी उपाययोजना निधी

पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा : डीपीसीची बैठक होणार
अमरावती : जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत राज्याचे उद्योग, खनिकर्म, राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रवण्ीा पोटे यांनी २०१४-१५ मधील मंजूर निधी, खर्च झालेला निधी, आदिवासी उपाययोजना निधी तसेच उद्योग, पर्यावरण व महानगरपालिकेतील समस्या आदी विविध विषयांचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीसाठी खासदार आनंदराव अडसूळ, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, महानगरपालिका आयुक्त अरुण डोंगरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पालकमंत्री पोटे यांनी सर्वप्रथम जिल्हा नियोजन समिती (सर्वसाधारण) तसेच आदिवासी उपयोजनेतील २०१४-१५ मधील निधी, वितरित निधी, अखर्चित निधी आदीचा आढावा घेतला. अखर्चित निधीबाबत संबंधित कार्यालयप्रमुखांशी चर्चा करण्याची सूचना केली. यापुढे जिल्हा नियोजन समितीची नियमितपणे बैठक घेऊन प्राप्त निधी, वितरित निधी तसेच खर्च झालेल्या निधीचा आढावा घेणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. टंचाईग्रस्त परिस्थिती निवारणाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून अखर्चित अथवा शिल्लक निधी टंचाईग्रस्त परिस्थिती संपुष्टात आणण्यासाठी वापरता येईल का याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
रस्त्यामध्ये उघड्यावर चालणाऱ्या मांसविक्रीबाबत नागरिकांकडून तक्रारी येत असून त्यामुळे विविध प्रकारचे प्रश्न निर्माण होत असल्याने उघडयावरील मांसविक्री तातडीने बंद करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. यासाठी वेळ पडल्यास पोलिसांची मदत घेण्याची सूचनाही पालकमंत्र्यांनी केली. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मांसविक्रीसाठी विशिष्ट जागा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही पोटे यांनी दिले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडील जागेचे प्रलंबित अर्ज, जागावाटप याचाही पालकमंत्री पोटे यांनी आढावा घेतला. एमआयडीसीबाबत शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या कामकाजाचाही पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला. बैठकीला जिल्हा नियोजन अधिकारी रविंद्र काळे, मोझरी विकास आराखडा विशेष कार्य अधिकारी एस.एम.गवई, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी विंचरकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उदय पुरी, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे क्षेत्र अधिकारी जितेंद्र पुरते, तसेच सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागाचे (प्रतिनिधी)