दलित मतांचे विभाजन

ेयंदाची निवडणूक अनेक कारणांनी वेगळी ठरणार आहे. दलित मतांचे विभाजन मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने याचा लाभ प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

गणेश वासनिक अमरावतीेयंदाची निवडणूक अनेक कारणांनी वेगळी ठरणार आहे. दलित मतांचे विभाजन मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने याचा लाभ प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हल्ली मैदानात असलेल्या प्रमुख पक्षांकडे निळा झेंडा आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारसरणीला मानणाऱ्या कार्यकर्त्याला ‘आधे इधर- आधे उधर’ म्हणण्याची वेळ आली आहे.रिपब्लिकन पक्षाची पडलेली शकले, बसपने बाहेरच्या व्यक्तीला उमेदवारी दिल्याने दलित मतदारांचा संभ्रम वाढला आहे. त्यामुळे विधानसभेत आपले प्रतिनिधित्व करण्याची कोणाला संधी द्यावी?, हा गंभीर प्रश्न आंबेडकरी चळवळीशी एकनिष्ठ सामान्य कार्यकर्त्यांना निर्माण झाला आहे. जिल्हाभरात दलित मते मोठ्या संख्येने आहेत. मात्र, गटतट, हेवेदावे, वैर, राजकीय व्देषामुळे दलित मते विभागली जात आहेत. दलित मतांचे विभाजन होणारच, ही त्यामुळेच काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी बौद्ध वस्त्यांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. येथील आवश्यक गरजा, सोई-सुविधा पुरविण्यासाठी खास माणसे नेमण्यात आली आहेत. परंतु दलित नेत्यांमध्ये ऐक्य नसल्यामुळे मतदारांमध्ये त्यांच्याबाबत अनास्थेचे चित्र आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा वापर करुन पक्ष, संघटना स्थापन करायची, दलित समाजाला फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या विचारांची भुरळ पाडायची. कालांतराने एखाद्या राजकीय पक्षाशी सलगी करुन आमदार, खासदारकी मिळवायची, असा रिपाइंचा राज्यातील आतापर्यंतचा प्रवास आहे. रिपाइं एक, दोन नव्हे, तर चक्क ५६ गटातटांत विभागली गेली आहेत. बौद्ध वस्त्या, वाड्यांमध्ये दोन घरे सोडून रिपाइंच्या वेगवेगळ्या गटातटांचे कार्यकर्ते दिसून येतात, हे वास्तव आहे. मात्र, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या ‘शासनकर्ती जमात व्हा’, या संदेशाला नेत्यांसह कार्यकर्तेही विसरले आहेत. रिपाइंच्या नेत्यांनी त्यांच्या सोईनुसार विविध राजकीय पक्षांसोबत हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपच्या प्रचार वाहनांवर निळे झेंडे लागले आहेत. मधल्या काळात बसपच्या मागे दलित समाज जाईल, असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, बसपचे नेते ऐनवेळी बाहेरच्या व्यक्तीला उमेदवारी बहाल करीत असल्याचा आरोप असून त्यामुळे बसपवरही दलित मतदार नाराज असल्याचे दिसून येते. राजकारणात प्रवेश करताना कार्यकर्त्यांना सत्तेचा वाटा मिळावा, ही इच्छा असते. मात्र, दलित समाजाच्या भरवशावर उभी झालेली रिपाइं विखुरल्याने हल्ली राजकारणात फार ‘काऊन्टडाऊन’ केले जात नाही. त्यामुळे निवडणुकांच्या काळात प्रस्थापित राजकीय पक्ष दलित मतांचा सोईनुसार वापर करुन ‘चलते बनो’ ही अवस्था करतात, हे खरे आहे. त्यामुळे दलित मतांचे हे विभाजन दलितांच्या विकासातही अडसर ठरू लागल्याचे चित्र आहे.