अमरावती : जिल्ह्यातील तीन चतुथांश ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक आटोपल्यानंतर आता गावागावांत सरपंचपदाचे दावेदार समोर आले आहेत. मात्र, आरक्षण जाहीर नसल्याने इच्छुकांची प्रतीक्षा ताणली गेली आहे. यापूर्वी मार्च २०२० मध्ये काढण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, मतदानाच्या ३० दिवसांच्या आत प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश असल्याने जानेवारीअखेर नवे आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात ५५३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया १५ जानेवारीला पार पडली. १८ जानेवारीच्या मतमोजणीनंतर सरपंचपदासाठी अनेक इच्छुक समोर आले आहेत. गावागावांत चुरशीच्या लढती झाल्या. यामध्ये प्रस्थापितांना शह देत अनेक गावांत सत्तापरिवर्तन झाल्याने सरपंचपदाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. यावेळचे सरपंच हे थेट जनतेच्या निवडीऐवजी सदस्यांमधून निवडले जाणार असल्याने अनेक इच्छुकांच्या आशेला पालवी फुटली आहे.
यापूर्वी मार्च महिन्यात असलेले सरपंचपदाचे आरक्षण डोळ्यांसमोर ठेवूनच काही पॅनलमध्ये उमेदवार लढविले गेले. काही गावांमध्ये बहुमत आले तरी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर नसल्याने प्रतीक्षा केली जात आहे. याशिवाय बहुमत असतानाही सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर असणारा उमेदवार जर विरोधकांकडे असेल, तर उपसरपंचपदावरच समाधान मानावे लागणार आहे. या प्रकारात अनेक गावांमध्ये इच्छुकांना धक्का बसणार आहे.
बॉक्स
गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी यापूर्वीचे आरक्षण रद्द
सरपंचपदाच्या आरक्षणानंतर जातीच्या दाखल्याची पडताळणी वेळेत न होणे, बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे आदी कारणांमुळेही निवडणूक रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे सरपंच सोडतीबाबत एकसमान धोरण असावे व गैरप्रकाराला आळा बसण्यासाठी व योग्य व्यक्तीस न्याय मिळण्यासाठी शासनाद्वारे यापूर्वी जाहीर सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.
बॉक्स
मार्च २०२० मधील सरपंचपदाचे आरक्षण
यापूर्वी मार्च २०२० मध्ये जिल्ह्यातील ७२५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी १५४ पदे (७७ महिला राखीव), अनुसूचित जमातीसाठी ६४ पदे (३२ महिला राखीव), नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी १९६ पदे (९८ महिला राखीव) व सर्वसाधारण प्रवर्गात ३११ पदे (१५६ महिला राखीव) असे आरक्षण काढण्यात आले होते.