अमरावती : शासकीय सिंचन विहीर व अन्य योजनांच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे गरीब व गरजू शेतकरी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी धजावत नाही. मात्र नवीन आदेशानुसार आता सिंचन विहिरींच्या मंजुरीचे अंतिम अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्याऐवजी पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडिओ) देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना होणारा मनस्ताप दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाच्या २८ नोव्हेंबर २०१७ च्या निर्णयानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी शेतकऱ्यांना यापूर्वी ग्रामसेवक, कृषी अधिकाऱ्यांकडे कागदोपत्राची पूर्तता केल्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा लागत होता. त्यानंतर सर्व पंचायत समित्यांच्या एकत्रिक अहवाल जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केले जात होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या प्रशासकीय कार्याची व्याप्ती मोठी असते. त्यामुळे मंजुरीला विलंब लागत होता. ही बाब लक्षात घेता शासनाने आता सिंचन विहीर मंजुरीचे अधिकार पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना बहाल केले आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणीच यासंदर्भात सुविधा उपलब्ध झाल्याने कामाला होणार विलंब वाचणार आहे.
बॉक्स
मान्यतेसाठी विलंब
लागवडीचा हंगाम निघून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर मंजूर होत नव्हती. विधींसाठी शेतकरी पंचायत समितीत चकरा मारून त्रस्त होते.
कोट
वैयक्तिक सिंचन विहिरीच्या कामांना प्रशासकीय अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्याबाबत ४ मार्च रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार पंचायत समिती स्तरावर निर्णय होऊन शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
- प्रवीण सिन्नारे,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेगा