आता अटलबिहारी वाजपेयी घरकूल योजना

इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरिकांना घरकूल त्वरित उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यात भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने घरकूल योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वेक्षण सुरू केले आहे.

ओबीसींना घरे : शासनाचा केंद्राला प्रस्ताव
मोहन राऊत - अमरावती
इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरिकांना घरकूल त्वरित उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यात भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने घरकूल योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या सर्वेक्षणानंतर राज्य शासन केंद्राला प्रस्ताव सादर करणार आहे़
राज्यात अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागात केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून इंदिरा आवास घरकूल योजना सुरू आहे़ पाचशे स्क्वेअर फूटाच्या जागेत दोन खोली तसेच शौचालय बांधता येणार, अशी रिक्त जागा विशेषत: दारिद्र्यरेषेच्या यादीत नावानुक्रमे समावेश असल्यानंतर ही घरकूल योजना मंजूर होते़ परंतु प्राधान्य क्रमाप्रमाणे इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी कुटुंबांना घरकूल यात मिळत नाही मागील १० वर्षांत ओबीसी लाभार्थ्यांना घरकूल मिळाल्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतके असल्यामुळे हे कुटुंब आजही भाड्याच्या खोलीत वास्तव्य करीत आहे़
अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी ग्रामीण भागात रमाई घरकूल योजना तर शहरी भागात नवबौध्द घरकूल योजना राबविण्यात येते़ आदिवासी बांधवांसाठी विविध घरकूल योजनांच्या अंमलबजावणीला शासन सुरूवात करीत आहे़ मात्र, ओबीसी गटासाठी कोणतीही घरकूल योजना नसल्यामुळे या गटाला राज्यात प्राधान्य मिळावे म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी घरकूल योजना राबविण्यासाठी युध्दस्तरावर राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे़
राज्य शासनाचे सर्वेक्षण
राज्यात इतर मागासवर्गीय समाजातील किती सर्व सामान्य कुटुंब आजपर्यंत घरकुलापासून वंचित आहेत, त्या संदर्भात राज्यभरातील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून माहिती मागण्यास सुरूवात केली आहे़
७० टक्के ओबीसी घरकुलांपासून वंचित
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या अनुक्रमाप्रमाणे ७० टक््के ओबीसी गटातील कुटुंब आजही वंचित आहेत़ शहरी भागात या गटासाठी कोणतीही योजना अमलात नाही. केंद्र व राज्य शासन यांच्या सहभागातून शहरी भागात एकात्मिक झोपडी घरकूल योजना राबविण्याचे मागील सरकारने घोषित केले होते़ मात्र ही योजना आजही कागदावरच आहे़