पैसे नको; सोने द्या, सरकारी बाबूंचा नवा फंडा

भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी शासन, प्रशासन स्तरावर जोरकस प्रयत्न होत असतानाही तो कमी होण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी रोख रक्कम घेणे धोकादायक ठरत

भ्रष्टाचाराचा नवा शोध : पाच, दहा ग्रॅमच्या नाण्यांना मागणी
गणेश वासनिक - अमरावती
भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी शासन, प्रशासन स्तरावर जोरकस प्रयत्न होत असतानाही तो कमी होण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी रोख रक्कम घेणे धोकादायक ठरत असल्याने कामाच्या मोबदल्यात तेवढ्या रकमेचे सोने घेण्याचा नवा फंडा चालविला आहे. पाच, दहा ग्रॅमच्या सोन्याच्या नाण्यांना कर्मचारी पसंती देत असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचार निखंदून काढण्यासाठी कंबर कसली आहे. मागील २-३ महिन्यांपासून अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचाराची रक्कम घेताना रंगेहात पकडण्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. मात्र रोख रक्कम प्रत्यक्ष घेणे धोक्याचे ठरत असल्याचे लक्षात आल्याने सरकारी बाबूंनी नवीन शक्कल लढविली आहे.
नवा फंडा, बल्ले बल्ले
शासकीय कार्यालयात ज्या व्यक्तींचे काम अडकले आहे, ती व्यक्ती या कामाच्या मोबदल्यात रक्कम देण्यास तयार आहे, अशा व्यक्तींकडून रोख रक्कम न घेता ठरलेल्या व्यवहारानुसार सोने घेतले जात आहे. मात्र हे सोने घेताना सरकारी बाबू स्वत:च्या नावे न घेता ते आप्तेष्ट किंवा जवळील व्यक्तींच्या नावे अधिकृत पावतीनिशी घेत असल्याची माहिती आहे. भ्रष्टाराच्या रुपात पैसे नव्हे, तर सोने घेण्याचा प्रकार येथील कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सुरु केला आहे.
प्रकल्प मंजुरीसाठी गत आठवड्यात एका शेतकऱ्याकडून चक्क दहा ग्राम सोने घेऊन हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. कृषी विभागातील एका अधिकाऱ्याने पैसे घेण्याऐवजी सोने घेणे ही सुपीक डोक्यातील कल्पनेची मुहूर्तमेढ येथे रोवल्याची माहिती आहे. थेट पैसे घेतले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकण्याची भीती राहत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सोने घेणे सुकर झाले आहे. कृषी विभागातून भ्रष्टाचाराची रक्कम सोन्याच्या रुपात घेण्याचा हा नवा फंडा सर्वच विभागात पोहचला आहे. सरकारी बाबूंनी रोख रक्कमेऐवजी पाच, दहा ग्रॅम सोन्याचे शिक्के मागण्याची शक्कल लढविली आहे. हे सोन्याचे शिक्के घेताना कोणतीही आडकाठी येत नाही. कारण या सोन्याच्या खरेदीची अधिकृत पावती मागविण्याला सरकारी बाबू विसरत नाही, हे वास्तव आहे. शासकीय कार्यालयात जी कामे वेळेच्या आत करावयाची आहेत, त्या मोबदल्यात काही तरी ‘दक्षणा’ द्यावी लागतेच हा सरकारी बाबुंच्या अलिखित नियम आहे. त्यामुळे कार्यालये कोणतेही असो, तेथे कामासाठी भष्ट्राचार होतोच, हे सत्य आहे. कामानिमित्त शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवून थकलेली व्यक्ती भष्ट्राराची रक्कम देऊन ती कामे लवकर पूर्ण करायचे. मात्र आता पैशांऐवजी सोन्याचे सिक्के देण्याचा प्रसंग ओढावला आहे. पद्धत तीच आहे, केवळ भष्ट्राराचे स्वरुप बदलले आहे.