नव्या आघाडीमुळे पदाधिकाऱ्यांची कसरत

मित्रपक्ष अथवा विरोधकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होणारी आघाडी जनतेसाठी नवीन नाही. परंतु, यंदा राज्यात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांचाच मित्रपक्ष शिवसेना ही राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेससोबत एकत्र आली आणि महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन करण्यात आली. या आघाडीने आता राज्याच्या सत्तेची सूत्रेदेखील हाती घेतली आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : समन्वय साधताना तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची होणार दमछाक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडीने बहुमत जिंकल्याने राज्यभरात जल्लोष होत आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या फॉर्म्युल्यामुळे स्थानिक राजकारणाची गणिते मात्र बदलणार आहेत. हे बदल स्वीकारताना, समन्वय साधताना तिन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा कस लागणार आहे.
मित्रपक्ष अथवा विरोधकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होणारी आघाडी जनतेसाठी नवीन नाही. परंतु, यंदा राज्यात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांचाच मित्रपक्ष शिवसेना ही राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेससोबत एकत्र आली आणि महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन करण्यात आली. या आघाडीने आता राज्याच्या सत्तेची सूत्रेदेखील हाती घेतली आहेत. पाच वर्षे किमान समान कार्यक्रमावर सरकार चालविण्याचा विश्वास आघाडीची नेतेमंडळी व्यक्त करीत आहेत. मात्र, त्याचवेळी राज्य मुख्यालयातील हे चित्र ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच नगर परिषदेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत टिकविण्याची जबाबदारी आघाडीतील तिन्ही स्थानिक पदाधिकाºयांच्या खांद्यावर येऊन ठेपली आहे.
मुळातच मागील काही वर्षांत राज्यातील राजकारणाने कूस बदलली आहे. एखाद्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी प्रसंगी परस्परविरोधी विचारांशी हात मिळविण्यापर्यंत राजकीय पक्षांची मजल गेली आहे. याचे उत्तम उदाहरण द्यायचे झाल्यास येथील जिल्हा परिषद व काही पंचायत समित्यांमध्ये सध्या काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सत्तेत आहे, तर भाजप व इतर मित्रपक्ष विरोधकांची भूमिका बजावत आहेत. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्येदेखील अशाच प्रकारच्या युती, आघाड्या कायम आहेत. आता सरकारकडून राबविण्यात येणाºया लोकाभिमुख योजना स्थानिक पातळीवर समाजातील शेवटच्या घटकापर्यत पोहचविण्याची जबाबदारी तिन्ही पक्षांवर असल्याने पदाधिकाºयांची चांगलीच दमछाक होणार, हे मात्र नक्की.