नव्या निर्णयाला पक्षाचे बंधने नाहीत

सदस्यांनी महिन्याभराच्या आत नोंदणी केली नाही तर संबंधित सदस्याचे पद खारीज केले जाते, असे नव्या नियमात नमूद आहे.

अमरावती : सदस्यांनी महिन्याभराच्या आत नोंदणी केली नाही तर संबंधित सदस्याचे पद खारीज केले जाते, असे नव्या नियमात नमूद आहे. त्यानुसार महापालिकेत २३ सदस्यांनी एकत्रित येऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंट या नावाने आघाडी स्थापन केली. सर्व सदस्यांचे स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र घेऊन गट स्थापन करताना या गटाचे गटनेते म्हणून अविनाश मार्डीकर यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली. हा फ्रंट निवडणुकीनंतर तयार करण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी किंवा नॅशनालिस्ट काँग्रेस पार्टी या नावाचा वापर होत असल्याचा नियम लागू होत नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या घडामोडीनंतर राष्ट्रवादीचे गटनेता बदलविण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला. अविनाश मार्डीकर यांच्या जागी सुनील काळे यांची गटनेतेपदी वर्णी लावण्यात आली. गटातील कोणत्याही सदस्यांची मागणी नसताना मार्डीकर यांना गटनेतेपदावरुन हटविण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षनेत्यांनी गटनेते पदाचे अधिकार सुनील काळे यांना असल्याचे अधिकृत पत्र काढले. हेच पत्र विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आले. आयुक्तांनी अविनाश मार्डीकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. ही कारवाई स्थानिक स्वराज्य संस्था अपात्र नियमात बसत नसतानाही विभागीय आयुक्तांनी हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतला होता, असा आरोप खोडके यांनी केला. याबाबत मार्डीकर यांची उच्च न्यायालयात याचिका सादर करताना हे प्रकरण ‘केस लॉ’ प्रमाणे हाताळण्यासाठी प्रदीप महल्ले, अशोक जैन, जी.एम. भांगडे,किशोर शेळके यांनी सहकार्य केले. एकदा गट स्थापन झाल्यानंतर गटनेता बदलविण्याचे अधिकार पक्षाला नसून गटातील दोन तृतीयांश सदस्यांनी मागणी केली तरच गटनेता बदलण्याचे अधिकार आयुक्तांना नव्या कायद्यानुसार असल्याचे खोडके यांनी सांगितले. मार्डीकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई सत्तेच्या दबावाखाली विभागीय आयुक्तांनी घेतली असली तरी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असल्याने निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, अशी आशा होती. तो विश्वास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निकाल्याने सार्थकी लागल्याचे मत खोडके यांनी व्यक्त केले. मात्र विभागीय आयुक्तांना स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या न्याय निर्वाळ्याचे बहाल करण्यात आलेले अधिकार राजकीय दबावाखाली दिली जात असेल तर ते अधिकार काढून टाकावे, अन्यथा सदस्य ज्या भावनेने निवडणुकीला सामोरे जातो, त्याचे जीवन संपुष्टात आल्याशिवाय राहणार नाही, अशी मागणी त्यांनी केली.यावेळी वऱ्हाड विकास मंचच्या संस्थापक सुलभा खोडके, प्रदीप महल्ले, अशोक जैन, अविनाश मार्डीकर, किशोर शेळके, सुनील बोळे, चेतन पवार, संजय आसोले, हमीद शद्दा, जावेद मेमन, रिना नंदा, ममता आवारे, वंदना हरणे, सारिका महल्ले आदी उपस्थित होते.