नझूल पट्टेदारांना मिळणार आता जागेच्या मालकीचा हक्क

भाडेपट्ट्याने अथवा लिलावाने विदर्भातील नझूल पट्टेधारकांना लवकरच या जागेचा मालकी हक्क प्राप्त होणार आहे.

दिलासा : अभ्यास समितीत अमरावती आयुक्तांचा समावेश
अंजनगाव सुर्जी : भाडेपट्ट्याने अथवा लिलावाने विदर्भातील नझूल पट्टेधारकांना लवकरच या जागेचा मालकी हक्क प्राप्त होणार आहे. महसूल प्रशासनाने याबाबत एक अभ्यास समिती गठित केली आहे. नझूल प्लॉटधारकांच्या मालकी हक्काचे भिजतघोंगडे कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित होते. या प्रश्नांचा निकाल लावण्यासाठी नागपूर अधिवेशनात शुक्रवारी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या अभ्यास समितीत अमरावती विभागीय आयुक्तांसह नागपूरचे विभागीय आयुक्त व वित्त विभागाचे सचिव हे सदस्यपदी असून वनविभाग व महसूल विभागाचे उपसचिव हे सचिवपदी व मंत्रालयाचे महसूल सचिव अध्यक्षपदी राहणार आहेत.
भाडेधारकांना मालकी हक्क दिल्यावर शासनाचे किती नुकसान होईल? याच्या आढाव्यासह मालकी हक्क सोपविण्यासंबंधी नियमावली तयार करण्याचे काम या समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. आपला अहवाल ३१ मार्च २०१६ पर्यंत देण्याचे या समितीस बंधनकारक आहे. मूळ प्लॉटधारक असलेल्या लोकांची संख्या प्रत्येक गावात मोठ्या प्रमाणावर असून अशा नझूल प्लॉटधारकांनी शासनाच्या जागेवर कायम रहिवासी घरे बांधली आहेत. अनेक वर्षांपासून राहत असले तरी ते कायद्याने या प्लॉटचे मालक नाहीत. समितीने निश्चित केलेल्या नियमावलीनंतर अशा प्लॉटधारकांना नाममात्र किमतीत त्यांना प्लॉटची मालकी प्राप्त होईल व नझूलचे पिआर कार्डसुद्धा मिळेल. प्लॉट निवासी आहे की, व्यावसायिक? किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी आहे, यावरच त्याची शासकीय दर ठरविला जाईल.

मालकीसाठी शासकीय दरातही भरीव कपात
भाड्याने दिलेल्या नझूल प्लॉटची मालकी संबंधितांच्या नावे करण्यासाठी अशा जमिनीचे शासकीय किमतीनुसार किंमत काढून निवासी प्रयोजनासाठी रूपयाला पूर्वीच्या दहा पैशाऐवजी दोन पैसे तर व्यावसायिक व औद्योगिक उद्देशासाठी रुपयाला तीन पैसे दर लागणार आहेत. याआधी हा दर सरसकट रुपयाला पंधरा पैसे होता. यात आता भरीव कपात करण्यात आली आहे.

अमरावती विभागात १० हजार नझूल प्लॉटधारक
अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम हे जिल्हे मिळून अमरावती महसूल विभागात १० हजार ५२८ नझूल प्लॉटधारक आहेत. या सर्वांना भाड्याचे दर कमी झाल्याने व मालकी हक्क मिळाल्याने मोठा दिलासा प्राप्त होणार आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही समस्या निकाली काढून फडणवीस सरकारने नझूल प्लॉटधारकांना मालक बनण्याची संधी दिली आहे.