महापालिका आयुक्तांनी व्यापाऱ्यांना सुनावले खडे बोल

महापालिका क्षेत्रात जुलै २०१२ पासून एलबीटी लागू करण्यात आहे. मात्र एलबीटीच्या दरामुळे व्यापाऱ्यामध्ये नाराजी आहे.

कारवाईचा इशारा : १० मे पर्यंत एलबीटी देय रक्कम भरण्याची सूचनाअमरावती : महापालिका क्षेत्रात जुलै २०१२ पासून एलबीटी लागू करण्यात आहे. मात्र एलबीटीच्या दरामुळे व्यापाऱ्यामध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे एलबीटीत सूट देण्याची मागणी करीत आहे. महापालिका आयुक्तांनी ही मागणी फेटाळून लावत १० मे पर्यत दस्ताऐवज व द्यावयाचा एलबीटीचा कर त्वरीत भरा अन्यथा ११ मे पासून कडक कारवाईचा इशारा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी व्यापाऱ्यांना मंगळवारी दिला.चेंबर आॅफ अमरावती महानगर मर्चन्टस अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रिजचे पदाधिकारी सुरेश जैन, धनश्याम राठी, मगण भाटीया, अतुल कळमकर, पंकज गलप्ता, मोरंदमल बुधलानी, अनिल खरपे, मुकेश श्रॉफ,राम जोशी, ने आयुक्त गुडेवार यांची भेट घेतली यावेळी कापड, धान्य, इलेक्ट्रीकल साहित्य विक्रेता व्यापारी संघटनचेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आयुक्तांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून ३० एप्रिलपर्यत एलबीटी जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी असेसमेंट तयार केले नसल्याने व्यापाऱ्यांनी एलबीटी जमा करण्यास मुदतवाढ मागीतली आहे. याशिवाय तत्कालीन आयुक्त अरूण डोंगरे यांनी एलबीटी दर कमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याचे व्यापाऱ्यांनी आयुक्तांना सांगत यानुसार एलबीटी वसुल करण्याची मागणी केली. मात्र आयुक्त गुडेवार यांनी शासनाचे पत्र दाखवित या मागणीला नकार दिला. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानुसारच एलबीटीची वसुली केली जाईल, असे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे दर कमी करण्याबाबतच्या प्रस्तावास शासनाने सुट दिल्यास याबाबत लेखी पत्र सादर करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली.एमआयडीसी असोसिएशनला सूचना एमआयडीसी असोसिएशनचे पदाधिकारी विजय जाधव, नीलेश दम्मानी, परेश राजा, संजय अग्रवाल, अविनाश कानतुटे, मोहम्मद शरीफ, संजय मित्तल, ओमप्रकाश खेमचंदाणी आदींसोबत उद्योग क्षेत्रातील वसुली बाबत चर्चा केली. मात्र एमआयडीसी कडे १८.५० करोड रूपये वसुली थकीत आहे.सन २००५ पासून वसुली बाबत १९ मे नंतरच चर्चा करू प्रथम एलबीटीचा भरणा करावा, अशी सूचना केली. महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये मात्र कमालीची नाराजी आहे.