फोटो - ३०एएमपीएच१५
कॅप्शन - पत्रपरिषदेला उपस्थित ना. विजय वडेट्टीवार, आ. बळवंत वानखडे, बबलू देशमुख, बबलू शेखावत, वीरेंद्र जगताप आदी.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ना. विजय वडेट्टीवार यांची बोेचरी टीका, कॉंग्रेसने कमावले, भाजपने गमावले
अमरावती : कॉंग्रेसने ७० वर्षांत देशाला काय दिले, हे विचारणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र माेदींनी सात वर्षांतच भारताला अधोगतीकडे नेले आहे. ७० वर्षात जे कॉंंग्रेसने कमावले, ते भाजपने या अल्पावधीत गमावले. शेतकरी, बेरोजगार, उद्योजक, कामगार उद्ध्वस्त केले, अशी बोचरी टीका राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी अमरावती येथे रविवारी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपयशी सात वर्षे पूर्ण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस धरणे, निषेध आंदोलन याद्वारे केंद्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ना. वडेट्टीवार यांची अमरावती येथे रविवारी पत्रपरिषद घेण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जीएसटी, नोटबंदीचा निर्णय हा देशाला अधोगतीकडे नेणारा ठरला आहे. मोदींच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात देश सर्वच क्षेत्रांत उद्ध्वस्त झाला असून, वारेमाप आश्वासनांनी जनता त्रस्त झाली आहे. दोन कोटी लोकांना रोजगार, प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये हे आश्वासन हवेत विरले आहे. कॉंग्रेसच्या राजवटीत निर्माण झालेले उद्योग ‘नवरत्न’ आज मोदींनी विक्रीस काढले आहेत. देशातील विमानतळे अदानीच्या घशात ओतली आहेत. कोरोना महामारी हाताळण्यात मोदी पूर्णत: अपयशी ठरले असून, त्यांच्यामुळेच देशातील लाखो लोक दगावले आहेत, असा आरोप ना. वडेट्टीवार यांनी केला.
मोदींनी प्रारंभी जनतेला घंटा, थाळी, टाळी वाजवायला लावली. दिवे, मेणबत्ती पेटवायला सांगितली. आता जीवनावश्यक वस्तू, पेट्राेल, डिझेलचे दर गगनाला भिडले. ८० रूपये किलोचे गोडे तेल आता २०० रुपये दरावर पाेहोचले. देशात कोरोनाची लस नाही. मात्र, विदेशात लसी पाठवून नेमके काय साध्य केले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. गरीब माणसाला उद्ध्वस्त करण्याचे पाप मोदींनी केले. बांगलादेश, पाकिस्तान या देशांपेक्षा भारताचा जीडीपी कमी झाला आहे. हे मोदींच्या विघातक निर्णयाचे फलित असल्याचा आरोप ना. वडेट्टीवार केला.
पत्रपरिषदेला आमदार सुलभा खोडके, आमदार बळवंत वानखडे, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, माजी महापौर विलास इंगोले, छाया दंडाळे, हरिभाऊ मोहोड, जयवंत देशमुख आदी उपस्थित होते.
---------------
ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले नाही
ओबीसींना २७ टक्के लागू आहे. मात्र, ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्याने ते ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले नाही, असे ना. वडेट्टीवार म्हणाले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची समिती गठित करावी, अशी मागणी आहे. ओबीसींची जातीनिहाय गणना झाल्यास यातील वास्तव पुढे येईल. समितीला सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करणे सोपे होईल, असे ते म्हणाले.