गोपाल डाहाके ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमोर्शी : राज्यात वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर सर्व विक्रेत्यांकडून ग्राहकांना जीएसटी क्रमांकासह संगणकीकृत बिल मिळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, मोर्शीतील व्यापारी दुकानाचे नाव न लिहिता ग्राहकांना कच्च्या पावत्या देऊन सरकारच्या तिजोरीत जाणाऱ्या लाखोंच्या कराची चोरी करीत आहेत. अनेक वर्षांपासून हा प्रकार बिनबोभाट सुरू आहे. थेट आरोग्याशी निगडित औषधांचेदेखील पक्के बिल देण्यात कुचराई केली जाते. एखाद्या छोट्याशा चिटवर हिशेब लिहून पैसे घेतले जातात किंवा जीएसटी क्रमांक अंकित नसलेल्या आणि स्टेशनरीमध्ये मिळणाºया पावत्या हाती दिल्या जातात.शेतकऱ्यांनी बियाणे घेतल्यानंतरही पक्के बिल दिसे जात नाही. एखाद्याने मागणी केल्यास नाइलाजाने त्याच्या हाती बिल दिले जाते. सिमेंट असो की स्टील कच्च्या पावतीवर ग्राहकांची बोळवण केली जाते.कॅश मेमोला बिल संबोधणारे नव्हे, तर हेच बिल आहे, असे ठणकावून सांगणाºयांचीही संख्या शहरात कमी नाही. मात्र, एकेवेळी सिमेंट खरेदीची पावती दिली नाही तर चालेल, मात्र आरोग्याशी निगडित असलेल्या औषधांच्या खरेदीनंतरही पक्के बिल मिळत नसल्याची ओरड आता वाढू लागली आहे. पक्क्या बिलावर संबंधित औषधाचा बॅच क्रमांक, मॅन्युफॅक्चर डेट, एक्सपायरी डेट व अचूक किंमत अंकित करणे बंधनकारक आहे. मात्र पक्के बिल दिल्यास सरकारदप्तरी तितका कर जमा करावा लागतो. त्यातून वाचण्यासाठी कुठल्याशा चिटवर हिशेब लिहून ग्राहकांच्या माथी ते औषध मारले जाते. याकडेही अन्न व औषधी प्रशासनाने सोईस्कर दुर्लक्ष चालविले आहे.
अशी आहे शहराची स्थिती४सध्या मोर्शी शहरात विविध आजारांनी डोके वर काढले आहे. दवाखाने गर्दीने खच्चून भरले आहेत. डॉक्टर रुग्णांना तपासून औषधे घेण्याकरिता चिट्ठी लिहून देतात. जवळपास सर्वच डॉक्टरांकडे ठरलेल्या मेडिकलचे नाव असलेल्या चिठ्ठ्या मिळतात. ग्राहकसुद्धा लगतच्या मेडिकलमध्ये औषधी घेण्याकरिता जातात. शहरातील बऱ्याच मेडिकलमधून ग्राहकांना औषधांची बिले देत नसल्याचे दिसून येते. बरेच वेळा डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे विशिष्ट मेडिकलमध्ये नसल्यास पर्यायी औषधे ग्राहकांना दिली जातात. त्यामुळे रुग्णांना अपाय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.