शीतपेय विक्र ीतून ग्राहकांची लूट!

उन्हाच्या झळा आता जाणवू लागल्या आहेत. त्यामुळे शीतपेयांच्या दुकानांकडे आपसुकच ग्राहकांचे पाय वळू लागले आहेत.

‘कुलिंग चार्ज’ची वसुली : ग्राहक संरक्षण कायद्याला बगलअमरावती : उन्हाच्या झळा आता जाणवू लागल्या आहेत. त्यामुळे शीतपेयांच्या दुकानांकडे आपसुकच ग्राहकांचे पाय वळू लागले आहेत. मात्र, शीतपेय विक्रेत्यांनी ‘कुलिंग चार्ज’च्या नावे छापील किमती (एमआरपी)पेक्षा अधिक रक्कम उकळण्याचा सपाटा सुरु केला असून ही ग्राहकांची लूट असल्याची ओरड सुरू झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ग्राहक संरक्षण दिनानिमित्त महसूल विभागाने एमआरपीपेक्षा अधिक दराने वस्तू, शीतपेय, साहित्याची विक्री झाल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. परंतु उन्हाळा सुरु होताच शीतपेये चढ्या दराने विकली जात आहेत. शीतपेयांच्या बाटल्यांवर छापील दराने विक्री अपेक्षित आहे. तशी नियमावली आहे. मात्र, विक्रेत्यांनी ‘कुलिंग चार्ज’ नावाने सामान्य ग्राहकांची लूट महानगरात सुरु केली आहे. नामांकित कंपन्यांच्या शीतपेयांवर अधिक ‘चार्ज’ वसूल केला जात आहे. ही बाब नियमांना छेद देणारी असताना याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष चालविले आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात शीतपेयांच्या विक्रीतून कोट्यवधींची उलाढाल होते. प्रशासनाचे दुर्लक्षअमरावती : शीतपेय, पदार्थांची चढ्या दराने विक्री होताना आढळल्यास त्या विक्रेत्याचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. मात्र ‘कुलिंग चार्ज’च्या नावे एका बाटलीमागे पाच रुपये अधिक घेतले जात असताना दुकानादारावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. पाण्याची बाटली कोणत्याही कंपनीची असो ती २० रूपये दराने विकण्याचा धंदा राजरोसपणे सुरु आहे. शहरात लोकल कंपन्यांच्या पाण्याच्या बाटल्या प्रतिलिटर २० रुपये दराने विकल्या जात आहेत. त्यामुळे दुकानदारांना लोकल कंपन्यांच्या एका बाटलीमागे किमान १४ ते १५ रूपये नफा मिळत असल्याची माहिती आहे. हा प्रकार सामान्यांची लूट करणारा आहे. ‘एमआरपी’पेक्षा अधिक दराने शीतपेय, पाण्याच्या बाटल्या किंवा अन्य पदार्थाची विक्री होत असताना अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. राज्य, राष्ट्रीय महामार्गावरील हॉटेल ढाबे, रेस्टॉरेंट, बियरबारमध्ये एमआरपीपेक्षा जास्त दराने शीतपेयांची विक्री केली जात आहे. रेल्वेस्थानकावरही शीतपेय चढ्या दराने विकले जात आहे, याकडे रेल्वे प्रशासनाचे दुर्र्लक्ष आहे.ग्राहक संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी. छापील किमतीप्रमाणेच ते विकले जावे. मात्र, चढ्या दराने विक्री झाल्यास जिल्हाधिकारी किंवा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कारवाई करता येईल.- सुरेश बगळे,तहसीलदार, अमरावती