मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रिम प्रोजेक्टला जिल्ह्यात खो

दुष्काळी भूगर्भातील जलपातळी वाढवून संकटावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ जलयुक्त शिवार अभियानाला जिल्ह्यातच छेद मिळाला आहे.

३७ कोटींच्या कामांना मान्यता : जिल्हा परिषदेत ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानावर छदामही खर्च नाहीजितेंद्र दखने अमरावतीदुष्काळी भूगर्भातील जलपातळी वाढवून संकटावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ जलयुक्त शिवार अभियानाला जिल्ह्यातच छेद मिळाला आहे. जिल्हा परिषदेने जलयुक्त शिवाराच्या ३७ कोटींच्या कामांना नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीदेखील उपलब्ध केला असताना मागील वर्षभरात या कामांवर छदामसुध्दा खर्च झालेला नाही.जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीमधून सन २०१५-१६ मध्ये १९६ कामांसाठी २७ कोटी ८० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यापैकी १५ कोटी २८ लाख उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यासर्व कामांना प्रशासकीय मान्यतादेखील देण्यात आली. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने मागील वर्षभरात या कामावर एक रूपयासुध्दा खर्च केलेला नाही. इतकेच नव्हे तर सन २०१६-१७ मध्ये देखील जलयुक्त शिवारच्या ६१ कामांसाठी ८ कोटी ११ लाख रूपयांच्या कामांना २० मे २०१६ पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु यापैकी प्रत्यक्षात एकाही कामाला सुरूवात झालेली नाही. त्यामुळे दोन्ही वर्षातील ३६ कोटी ९० लाख रूपयांची कामे सुरू न झाल्याने जि.प.ला मिळालेली ही रक्कम अखर्चित राहिली आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेला निधी मिळत नसल्याची सत्ताधाऱ्यांची ओरड सुरू असते. दुसरीकडे शेतकरी हिताच्या या योजनेसाठी प्राप्त कोटयवधीचा निधी मिनीमंत्रालयात चक्क खितपत पडून आहे. जलसंवर्धनात भर टाकणाऱ्या जलयुक्त शिवार अभियानाची जिल्हा परिषदेने पुरती वाट लावल्याचे चित्र आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत काँग्रेस पक्षाची एकहाती सत्ता असून राज्यात युतीचे सरकार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षल सत्तेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला सरकार निधी देण्यात कुचराई करीत असावे, असा समज असतोे. यात बरेचसे तथ्य असले तरी स्थानिक जिल्हा परिषदेला जलयुक्त शिवार योजनेसाठी शासनाने भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे. विशेष म्हणजे या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देखील मिळाली आहे.अपेक्षा फोल ठरलीअमरावती : कामांचा धडाका जिल्हा परिषदेमार्फत सुरू होणे, अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात ही अपेक्षा फोल ठरली. त्यामुळे आता या कोटयवधीच्या निधीचा विनियोग होतो किंवा नाही, हाच प्रश्न चर्चेत आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांंतर्गत जिल्हा परिषद सिंचन विभागाला सन २०१५-१६ मध्ये २७ कोटी ८० लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या निधीमधून सिमेंट नाला बांधकाम, तलावातील गाळ काढणे, नवीन गाव तलाव, केटीवेअर साठवण तलाव, केटीवेअर दुरूती, नाला खोलीकरण व रूंदीकरण आणि ढाळींचे बांध ही कामे करायची होती. मात्र, वर्षभरापासून हा निधी अखर्चित आहे. याशिवाय सन २०१६-१७ मधील ६१ कामे अद्यापही सुरू झालेली नाहीत.जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली दखलजिल्हा परिषदेत जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मंजूर केलेली कामे आणि त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी अखर्चित राहिल्याने यावर जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी जातीने लक्ष देऊन हा विषय निकाली काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. २७ मे रोजी जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची यानुषंगाने बैठक देखील घेतली.