मराठा समाजाचे आरक्षण अखंडित ठेवा

मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढत लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव हे रस्त्यावर उतरले. अनेक मराठा बांधवांनी आरक्षणासाठी बलिदानही दिले. त्यामुळे तत्कालीन भाजप सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण दिले. परंतु, न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देत मराठा समाजाची निराशा केली आहे.

ठळक मुद्देघटनात्मक अधिकारांचा वापर करा : सकल मराठा समाजाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य सरकारने शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून आता सरकारने विशेष अध्यादेश काढावा, अशी मागणी सकल मराठा समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनातून करण्यात आली.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढत लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव हे रस्त्यावर उतरले. अनेक मराठा बांधवांनी आरक्षणासाठी बलिदानही दिले. त्यामुळे तत्कालीन भाजप सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण दिले. परंतु, न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देत मराठा समाजाची निराशा केली आहे. राज्य सरकारने आरक्षणामुळे मराठा समाजाला मिळालेले हक्क व अधिकार अबाधित राखण्यासाठी योग्य पावले उचलणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून मराठा समाजाला लागू असलेले एसईबीसी आरक्षण अखंडित ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढावा, स्थगितीवर फेरविचार याचिका दाखल करावी, निर्णय होईस्तोवर जागा रिक्त ठेवाव्यात किंवा नोकरभरतीला स्थगिती द्यावी आदी मागण्या जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केल्या आहेत. यावेळी विजय पवार, बबलू नवखडे, श्याम जगताप, अशोक वसू, राम वाळेकर, संतोष भोसले, अंगद जगदाळे, नितीन चित्रे, रवि शिंदे, शिवाजी मोरे, सोनाली देशमुख, अनिता बाजड, स्वप्निल घाडगे, नीलेश पवार आदी उपस्थित होते.