मेडिकल कमिशनला आयएमएचा एल्गार

‘मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया’ बरखास्त करून त्याऐवजी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ नेमण्याचा घाट केंद्र शासनाने घातला आहे.

अमरावती: ‘मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया’ बरखास्त करून त्याऐवजी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ नेमण्याचा घाट केंद्र शासनाने घातला आहे. शासनाच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासह विविध मागण्यासाठी येथील इंडियन मेडिकल असोसिएशनने १६ नोव्हेबर रोजी देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन केले. दरम्यान जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना विविध मागण्याचे आयएमएने निवेदन सोपवून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.वैद्यकीय क्षेत्रात उद्भवलेल्या समस्या, प्रश्न सोडविण्यासाठी आयएमएने आंदोलन पुकारले होते. मात्र वर्षभराचा कालावधी झाल्यानंतरही शासनाने दिलेले आश्वासन पाळले नाही. मागण्यांसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही ते सुटले नाही. मात्र आता शासनाने एमसीआय बरखास्त करून नॅशनल मेडिकल कमिशन नेमण्याचा घाट केंद्र शासनाने रचला असल्याचा आरोप करण्यात आला. परिणामी वैद्यकीय व्यवसायिकांच्या स्वायत्तेवरच घाला घातला जाणार आहे. एमसीआयमध्ये लोकशाही पध्दतीने निवडलेल्या सभासदासोबतच काही सरकारी नामनिर्देशित सभासद आहेत. दुसरीकडे एनएमसीमध्ये असणाऱ्या सरकारी नामनिर्देशीत सभासदामध्ये ४० टक्के प्रतिनिधी डॉक्टर राहणार नाही, अशी नियमावली आहे. त्यामुळे हा निर्णय वैद्यकीय क्षेत्रासाठी अन्यायकारक असल्याचा आक्षेप नोंदवित बुधवारी सकाळी ११ ते १ या वेळेत जिल्हाकचेरीवर सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन पाठविले. मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी सहा आठवडयाची मुदत देण्यात आली आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर तिव्र आंदोलन करु, असा इशारा दिला आहे. आंदोलनात आयएमएचे जिल्हाध्यक्ष वसंत लुंगे, सचिव दिनेश ठाकरे, पंकज घुडीयाल, बी. आर. देशमुख, श्रीगोपाल राठी, अलका कुथे, दिनेश वाघाडे, नितीन राठी, गोपाल बेलोकार, मनोज गुप्ता, राजेंद्र गणेडीवाले, अभय राठी, एन. एम. मुरके, शोभा पोटोडे, ए. एन. देशमुख , बबन बेलसरे, आकाश वऱ्हाडे, राधेश्याम सिकची, अजय डफळे, ए. टी देशमुख, संगिता कडू, पुष्पा थोरात, मंजुषा वसू, , राजेश शेरेकर, अनिल रोहणकर, सुभाष पाटणकर यासह प्रशिक्षित डॉक्टर मोठया संख्येने सहभागी होते.काय आहेत मागण्यानॅशनल मेडिकल कमिशन नेमण्याचा निर्णय रद्द करावा, वैद्यकीय व्यवसायिकांची स्वायत्ता कायम ठेवून एमसीआयमध्ये योग्य ते बद्दल करावे, लहान हॉस्पिटल, क्लिनिकला कायद्यातून वगळण्यात यावे, पीसीपीएनडीटी कायद्यात बदल करावा, डॉक्टरांना केंद्रिय सुरक्षा कायदा लागू करावा, कोर्स पार्टी व कझ्युंमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट अंतर्गत आकारण्यात येणारी आर्थिक रक्कम कमी करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.