राणा लॅण्डमार्कच्या जप्त मालमत्तेवर शासनाची अधिसूचना

राणा लॅण्डमार्क प्रा.लिमिटेडच्या १८ कोटी रुपयांच्या जप्त मालमत्तेबाबत गृहविभागाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

१८ कोटींची मालमत्ता जप्त : ठेवीदारांना दिलासाअमरावती : राणा लॅण्डमार्क प्रा.लिमिटेडच्या १८ कोटी रुपयांच्या जप्त मालमत्तेबाबत गृहविभागाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. १० कोटी रुपयांच्या या फसवणूक प्रकरणात यापुढे महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियमन सन १९९९ मधील तरतुदीनुसार करवाई करावी, अशा सूचना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिल्या आहेत.सन २०१४ मध्ये शरद भीमरावजी कुकडे या ग्राहकाच्या तक्रारीवरून राणा लॅण्डमार्क प्रा.लि.चे संचालक व एजंटविरुद्ध शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली गेली. त्यानंतर आरोपीविरुद्ध कलम ४०३, ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ३४ सहकलम २, एसपीआयडी अ‍ॅक्ट अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.कमी दरात फ्लॅट देण्याच्या बतावणीकरून राणा लॅण्डमार्कच्या संचालक, एजंटने जवळपास ५०० ग्राहकांकडून इसार रक्कम घेऊन १० कोटी रुपयांची फवसणूक केली. यात योगेश राणासह, जिचकार, आणि अभय शिरभाते यांना अटक करण्यात आली होती, तर अभिजित लोखंडे व चंद्रशेखर राणा यांना जामीन मिळाला होता. या प्रकरणात आतापर्यंत दोन दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेत. याशिवाय अंतिम दोषारोपपत्र या आठवड्यात दाखल करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)ईडीकडे अहवालराणा लॅण्डमार्क प्रा.लि. ने १० कोटीची फसवणूक केली, तर आरोपींकडून १८ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यात मनी लॉण्ड्रींग तसेच या हाऊसिंग डेव्हल्पमेंटचे कलम लावण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पुढील कारवाईबाबत सक्तवसुली संचालनालय ईडीला अहवाल पाठविण्यात आला आहे.उपविभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारीएमपीआयडीचे कलम ४ नुसार जप्त मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याकरिता प्रशासक नेमण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी, अमरावती यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आता गृहविभागने जप्त मालमत्ते बाबत अधिसूचना काढल्याने ठेवीदारांची रक्कम मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.प्रक्रियेला वेगसंचालकांच्या नावावरील मालमत्ता जप्त करण्याची अधिसूचना गृहविभागाने कोढल्याने ५०० हून अधिक ठेवीदारांना त्यांची गुंतविलेली रक्कम प्राधिकृत अधिकाऱ्यांमार्फत परत देण्याच्या प्रक्रियेला या अधिसुचनेने वेग येणार आहे.