अमरावती : १ जानेवारी २००६ अथवा त्यानंतर सरळसेवा, थेट नियुक्ती झालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयांतील प्राचार्यांच्या वेतनसंरचनेत बदल करून ४३ हजार रुपये वेतननिश्चिती देण्याचा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाने अमरावती विभागातील सुमारे ६० प्राचार्यांना लाभ मिळणार आहे. कोरोनाकाळातही शासनाची प्राचार्यांवर मेहेरनजर असल्याचे वास्तव आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सहाव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनसंरचना ३१ डिसेंबर २००८ रोजीच्या आदेशानुसार लागू केल्या. यामध्ये प्राचार्यपदाची वेतनसंरचना वेतन बँड आणि ॲकेडमिक ग्रेड वेतन असे आहे. या शिफारशीनुसार राज्य शासनाने १२ ऑगस्ट २००९ च्या शासननिर्णयान्वये राज्यात अकृषि विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षक समकक्ष पदांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनसंरचना लागू केल्या आहेत. यात प्राचार्यपदासाठी वेतनसंरचना वेतनबँड निश्चित करण्यात आले. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य शासन यांच्यात प्राचार्यपदाच्या संरचनेत एकमत नव्हते. आर्थिक भार येत असल्याने हा विषय वित्त विभागाच्या निर्णयाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २६ ऑगस्ट २०१० च्या पत्रान्वये सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या प्राचार्यपदास किमान वेतन ४३ हजार याप्रमाणे लाभ अनुज्ञेय असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, राज्य शासन प्राचार्यांना यूजीसीच्या निर्देशाप्रमाणे वेतन देत नसल्याने महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशन ऑफ नॉन गव्हर्नमेंटल कॉलेजेस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ६३४/२०१६ दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देताना प्राचार्यपदाची वेतनश्रेणी ४३ हजार योग्य असल्याचा निकाल देत याचिकाकर्त्यांची बाजू योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे राज्य शासनाने २४ मार्च २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेत प्राचार्यांना ४३ हजारांची वेतननिश्चिती करण्यात आली. याकरिता ४२ कोटी ८९ लाख ९६ हजार ८७६ रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
-------------------
राज्य शासनाने १ जानेवारी २००६ अथवा त्यानंतर नियु्क्त प्राचार्यांना ४३ हजारांची वेतननिश्चिती केली आहे. त्यानुसार विभागातील सुमारे ६० प्राचार्यांना लाभ मिळेल. तसे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले जाणार आहेत.
- केशव तुपे, सहसंचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण, अमरावती.