अमरावती : विविध कारणांनी फेरफाराची प्रकरणे कित्येक दिवस प्रलंबित राहतात. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी गावठाणातील जमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व भूमापन करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त व भारतीय सर्वेक्षण विभागाद्वारे संयुक्तपणे प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जमाबंदी आयुक्त तथा भूमिअभिलेख संचालक एस. चोक्कलिंगम यांनी बुधवारीे दिले.
नियोजन भवनात भूमिअभिलेख विभागाद्वारे गावठाणातील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण तसेच ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन या उपक्रमाबाबत अमरावती विभागातील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित होते. विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, सीईओ, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आदी उपस्थित होते.
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रामविकास विभाग यांच्या सहकार्याने भूमिअभिलेख विभागामार्फत ड्रोनद्वारे गावठाणातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करून प्रतिमांचे भूसंदर्भीकरण व अधिकृतता करण्यात येईल. गावठाण भूमापन न झालेल्या सर्व गावांचे गावठाण भूमापन होऊन मिळकत पत्रिका, अधिकार अभिलेख संबंधितांना मिळणार असल्याचे चोक्कलिंगम यांनी सांगितले.
सर्वेक्षणासह गावठाणातील मिळकतींचा डिजिटलाईज्ड नकाशा तयार करण्यात येईल. त्याला ग्रामपंचायतींचे मिळकत रजिस्टर जोडण्यात येईल. गावाच्या गावठाण हद्दीतील मिळकतींची नियमाप्रमाणे मालकी हक्काची चौकशी करण्यात येऊन, त्याबाबत आज्ञावली विकसित करून मिळकत पत्रिका व सनद भूमिअभिलेख विभागाद्वारे तयार करण्यात येईल व जनतेस सनद सशुल्क देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बॉक्स
१२ हजार दस्तांचे डिजिटायझेशन बाकी
विभागाचे १२ हजार दस्तांचे डिजिटायझेशन बाकी आहे. डिजिटल स्वाक्षरी न झालेले फेरफाराची संख्या ९५,७३८ आहे. २६ अहवालांची नोंद घेऊन विसंगत असलेल्या प्रलंबित सात-बारांची संख्या १९,८४६ आहे. ई-हक्कमधील प्रलंबित अर्ज ९०२ आहे. दस्तावेजांची अचूक नोंदणी, विसंगती २८ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश चोक्कलिंगम यांनी दिले.
बॉक्स
ई- पीक पाहणी
शेतीचे सातबारावरील क्षेत्र तसेच बिगर शेती क्षेत्रासंदर्भात अहवाल ३१ नुसार विशेष शिबिराचे आयोजन व त्याद्वारे नोंदी करून दस्तांचे डिजिटायझेशन करावे. या माध्यमातून गावठाण व इतर वनजमिनीवरील मालकी हक्कासंदर्भातील दस्त नोंदणी ही अचूक पद्धतीने होऊन त्या मालमत्तेचे पी.आर. कार्ड संबंधितांना उपलब्ध होणार असल्याचे चोक्कलिंगम म्हणाले.