प्रियदर्शिनी मार्केटच्या प्रस्तावावर आमसभेत घमासान

व्यापाऱ्यांकडून मागविलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यावयाचा प्रशासकीय विषय शनिवारच्या आमसभेत चांगलाच गाजला. सदस्यांच्या भावना तीव्र असल्याने शासनाकडून याविषयी स्पष्ट आदेश घ्यावेत; त्यानंतर विषय सभागृहासमोर ठेवावा, असे निर्देश सभापती संजय नरवणे यांनी दिले.

ठळक मुद्देसदस्य संतप्त : शासनाचे स्पष्ट आदेश घेऊन सभागृहासमोर विषय ठेवा, सभापतींचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : प्रियदर्शिनी मार्केटसंदर्भात शासननिर्देशाानुसार व्यापाऱ्यांकडून मागविलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यावयाचा प्रशासकीय विषय शनिवारच्या आमसभेत चांगलाच गाजला. सदस्यांच्या भावना तीव्र असल्याने शासनाकडून याविषयी स्पष्ट आदेश घ्यावेत; त्यानंतर विषय सभागृहासमोर ठेवावा, असे निर्देश सभापती संजय नरवणे यांनी दिले.विकसक वासुदेव खेमचंदानी यांच्याशी महापालिकेने जयस्तंभ चौकातील १३६२.५० चौरस मीटर जागेवर व्यापारी संकुलाचा करारनामा केला होता. संकुलातील गाळ्यांचे वाटप २५ वर्षांकरिता विकासक करेल व त्याचे भाडे दरमहा एक रुपये चौरस फूट असेल, याविषयी महापालिकेने १ एप्रिल १९९३ रोजी करारनामा केला. ही मुदत संपुष्टात आल्याने नव्याने करारनामा करण्याबाबतचा विषय आला. महापालिकेने सध्याच्या रेडीरेकनरनुसार करारनामा करण्यास सुचविले असता, विकसक व गाळेधारकांनी नगरविकास राज्यमंत्र्याकडे अपील केले होते. यावर नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी दुकानदारांचा प्रस्ताव प्राप्त करून प्रकरणातील यापूर्वीचे करारनामे, कायदे, नियमातील तरतुदी व प्राप्त प्रस्ताव तपासून नव्याने कार्यवाही करावी आणि आवश्यकतेनुसार शासनाचे मागदर्शन घ्यावे, असे निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने दुकानदारांचा प्राप्त प्रस्ताव प्रथम स्थायी समितीकडे आला. त्याला ७७४ रुपये चौरस मीटर या दराप्रमाणे मंजुरी देण्यात आली. आता हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर असताना एकाचा अपवाद वगळता सर्व सदस्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. प्रस्तावावर विलास इंगोले, प्रकाश बनसोेड, युसूफ बेग, अजय गोंडाणे, अजय सारसकर, चेतन पवार, मिलिंद चिमोटे, प्रशांत वानखडे, बलदेव बजाज, तेजवानी, नीलिमा काळे आदींनी चर्चा केली. महापालिकेने उत्पन्नवाढीवर भर द्यावा, अशी भावना सर्वांनी व्यक्त केल्याने, प्रस्तावावर शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शन मागवावे व त्यानंतर सभागृहासमोर ठेवाव, असे निर्देश सभापतींनी दिले.मनुष्यबळासाठी त्याच एंजन्सीला मुदतवाढ का?सम्यक व स्वस्तिक या एजन्सीचा कार्यकाळ संपला व निविदा प्रक्रिया राबविली गेली असताना, त्याच एजंन्सीला मुदतवाढ का, असा सवाल जयश्री कुऱ्हेकर यांनी आयुक्तांना केला. ६३ कर्मचाऱ्यांचा पगार जास्तीचा काढणाºया एजंसीवर दंड व्हायला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. जुनीच एजन्सी का काम करीत आहेत, अशी विचारणा त्यांनी केली. पूर्णवेळ काम; मग पूर्णवेळ वेतन का नाही, असा प्रश्न अजय गोंडाणे यांनी केला.अधिकाºयांची कार्यालयीन वेळ निश्चित करणारकार्यालयीन वेळेत अधिकारी मिळत नाहीत. नागरिक त्यांच्या कामासाठी येतात, तर त्यांना परत जावे लागते. अशाने नागरिकांची कामे कशी होणार, अशी विचारणा ऋषी खत्री यांनी आयुक्तांना केली. यावर आयुक्तांनी अधिकाºयांच्या कामाची वेळ निश्वित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावर झोन व ऑफिस वेळ याच्यात समन्वय राहावा, अशी सूचना त्यांनी केली.जुना ठरावविखंडनासाठी शासनालाप्रियदर्शिनी मार्केटमधील गाळेधारकांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ४५१ अंतर्गत नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे अपील केल्याने यापूर्वीच्या २६ सप्टेंबर २०१७ च्या बैठकीत झालेला ठराव विखंडित करण्यासाठी आयुक्तांनी शासनाकडे पाठविला. तत्कालीन अधीक्षकांनी पुढील २५ वर्षांकरिता एक रुपया चौरस फुटाप्रमाणे दर महापालिकेच्या हिताचा नसल्याचे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.‘दूध का दूधपानी का पानी’ होऊ द्यामहापालिकेचे शहरात २७ व्यापारी संकुल आहेत. त्याद्वारे मिळणारे उत्पन्न हे महापालिकेच्या उत्पन्नस्रोतांपैकी एक आहे. त्यामुळे ’दूध का दूध, पानी का पानी’ होऊ द्या. विशेष अनुदानावर महापालिका किती दिवस विसंबून राहील? अपिलावर शासनाने महापालिकेच्या हिताचा निर्णय द्यावा, असे ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले म्हणाले. महापौरांना अधिकार आहेत. त्यामुळे याविषयी त्यांनी निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सूचित केले.