अमरावती : प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उद्दिष्टांनुसार जिल्ह्यातील सर्व बेघर व्यक्तींना घरे मिळवून देण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर कामे करून ३१ मार्चपूर्वी घरकुल मंजुरी व इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी रविवारी यंत्रणेला दिले. बेघरांना घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य व सर्व संबंधित पदाधिकाऱ्यांनीही प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
जिल्ह्यातील आवास योजनेच्या कामांचा ना. ठाकूर यांनी 'व्हीसी'च्या माध्यमातून आढावा घेतला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक श्रीराम कुलकर्णी यांच्यासह अनेक जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समित्यांचे सभापती व सदस्य तसेच गटविकास अधिकारी यांनी यात सहभाग घेतला.
आवास योजनेच्या माध्यमातून वंचितांना घराचा लाभ मिळवून देता येणे शक्य आहे. प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीत जिल्ह्याची कामगिरी तितकीशी समाधानकारक दिसत नाही. येत्या पंधरवड्यात ही स्थिती सुधारली पाहिजे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यंत्रणेतील पदाधिकारी, गटविकास अधिकारी यांनी गावोगावी भेटी देऊन गरजू नागरिकांना घरकुल मंजुरीची प्रक्रिया राबविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
बॉक्स
रोज दोन हजार घरकुले मंजूर करा
सीईओ, प्रकल्प संचालक, बीडीओ, ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी रोज किमान दोन हजार घरकुले मंजूर करून घ्यावी. गावठाणात जागा नसलेल्या व्यक्तींना जागा मिळवून देत त्यांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. घरासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या जिल्ह्यातील १४ हजार नागरिकांनी आवास योजनेत अर्ज केले आहेत. त्यांना शक्य त्या पर्यायाचा अवलंब करून जागा मिळवून देणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री म्हणाल्या.
बॉक्स
कुचराई झाल्यास प्रशासकीय कारवाई
जी अतिक्रमणे नियमानुकूल झालेली नाहीत, त्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाकडे पाठपुरावा करून नियमानुकूल करून घ्यावी. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांकडून एका आठवड्याच्या आत शंभर टक्के प्रकरणे निकाली काढावी व घरकुले मंजूर करावी. यामध्ये कुचराई केल्यास गटविकास अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाईचा इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला.