शेतकऱ्यांचे साहित्य खरेदीचे अधिकार हिरावले

शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून पसंतीची अवजारे खरेदी करण्याची तरतूद रद्द करून कृषी विभागाने शेती साहित्य खरेदीची सुधारित पध्दत राबविली.

फटका : कृषी उद्योग महामंडळाकडूनच खरेदीची अटअमरावती : शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून पसंतीची अवजारे खरेदी करण्याची तरतूद रद्द करून कृषी विभागाने शेती साहित्य खरेदीची सुधारित पध्दत राबविली. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडूनच साहित्य करणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाणार आहे. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानातून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अवजारांसाठी प्रचलित पद्धतीत बदल करून सुधारित पद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश राज्य कृषी विभागाला दिले आहेत. त्यामध्ये साहित्याचे अनुदान थेट लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करणे आणि शेतकऱ्यांना आपल्या पसंतीचे साहित्य खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याची मुभा देणे या प्रमुख बाबींचा समावेश होता. कृषी विभागाने मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या. त्यानंतर अचानक या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत: बदल केला. त्याबाबत सुधारित तपशील व प्रपत्र असलेल्या नवीन सूचना राज्याचे कृषी विस्तार व परीक्षण संचालक के.व्ही. देशमुख यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहेत. कृषी आयुक्तांच्या सूचनांनुसार शेतकऱ्यांनी साहित्याची खरेदी ही महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ यांच्यामार्फत करावी, असे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे मागे पुरवठादार लॉबीचा दबाव आणि कृषी उद्योग विकास महामंडळ आणि कृषी अधिकाऱ्यांची सलगी असल्यामुळे ही उठाठेव झाल्याची माहिती आहे. निविष्ठा व साहित्य वाटपाची पचलित पद्धत अनियमिततेसाठी पोषक असून याच माध्यमातून निकृष्ट दर्जाची उत्पादने मिळतात व साहित्याचा पुरवठा वेळेवर होत नाही, अशी शेतकऱ्यांची ओरड आहे. राज्य शासनाने त्यासंदर्भात अद्याप ठोस पावले उचलली नाहीत. मात्र केंद्र शासनाच्या दबावामुळे केंद्राच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान या योजनेसाठी तरी नवीन पद्धतीचा उपयोग करावयास पाहिजे होता. (प्रतिनिधी)कृषी विभागाने कृषी उद्योग महामंडळाकडूनच खरेदी करण्याची घातलेली अट जाचक आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने हा चुकीचा निर्णय मागे घ्यावा. - भारत मानकर, शेतकरी.