माहिती न दिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

फक्त प्रथम नियुक्तीच्यावेळी मत्ता व दायित्वे याची विवरण पत्र सादर करण्यात येत होते. परंतु अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय खात्यात नोकरी मिळाल्यानंतर अल्पावधीतच त्याच्या मालमत्तेत वाढ

अमरावती : फक्त प्रथम नियुक्तीच्यावेळी मत्ता व दायित्वे याची विवरण पत्र सादर करण्यात येत होते. परंतु अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय खात्यात नोकरी मिळाल्यानंतर अल्पावधीतच त्याच्या मालमत्तेत वाढ झाल्याचे शासनाच्याही निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील आकडेवारीनुसार यामध्ये दरवर्षी दुपटीने वाढ होत असल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर यापुढे शासनाच्या विविध यंत्रणेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ३१ मेपूर्वी दरवर्षी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या मालमत्तेचे विवरण द्यावे लागणार आहे. हे विवरण सीलबंद पाकिटात संबंधित विभाग प्रमुखाकडे गोपनियरित्या ठेवण्यात येणार असून एखाद्या कर्मचाऱ्याची मालमत्तेसंदर्भात गंभीर स्वरुपाची तक्रार आल्यास ही गोपनिय माहिती उपयोगात आणल्या जाणार आहे.
पदोन्नतीनाही मिळणार ब्रेक
वार्षिक मालमत्ता विवरण पत्रे सादर करणे ही राज्य शासनामधील सर्व टप्प्यांवरील पदोन्नती, आश्वासित योजनेंतर्गतच्या पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, विदेश दौरा यासाठी पूर्वअट म्हणून विहित करण्यात येत आहे. परिणामी कोणत्याही अधिकारी कर्मचाऱ्यास आश्वासित व नियमित पदोन्नतीचा लाभ देण्यापूर्वी किंवा प्रतिनियुक्तीस अनुमती देण्यापूर्वी तसेच कार्यालयीन विदेश दौऱ्यास अनुमती देण्यापूर्वी त्याने ३१ मार्च रोजीच मालमत्तेचे विवरण पत्र सादर केले नसल्यास अशांना पदोन्नती व आश्वासित योजनेतील पदोन्नती देण्यात येणार नाही. या शासन निर्णयात मात्र गट ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. हे कर्मचारी वगळता इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना मालमत्तेचे विवरण सादर करणे बंधनकारक आहे. शासनाने २ जून रोजी यासंदर्भात सर्वच शासकीय कार्यालयांना परिपत्रक जारी केले असून यावर्षी ३० जूनपर्यंत ही माहिती सादर करणे कर्मचाऱ्यांना आवश्यक आहे.