अमरावती : नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रातील अंगणवाड्यांचे जिल्हा परिषदेमार्फत मॅपिंग करण्यात आले आहे. त्या शहरी बाल विकास प्रकल्पांशी जोडण्यात आल्या आहेत. शहरी प्रकल्पांचे प्रशासकीय संनियंत्रण नगरपालिका, महापालिका यांच्याकडे देण्याचे प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे इतर शासकीय विभागांशी प्रभावी समन्वय साधणे शक्य होणार असल्याचे पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी शनिवारी सांगितले.
शहरी भागात पंचायत राज संस्थांबरोबर समन्वयाचा अभाव असल्याने शहरी प्रकल्पाच्या पुनर्रचनेची आवश्यकता राज्यस्तरीय अभ्यासगटाने मांडली होती. त्यानुसार ग्रामीण बालविकास प्रकल्पांच्या धर्तीवर शहरी प्रकल्पांचे संनियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्यात येणार आहे. यामुळे सर्व विभागांशी प्रभावी समन्वय होऊन योजनांची अंमलबजावणी गतीने होईल व स्थानिक अडचणींचे तात्काळ निराकरण होणे शक्य होणार आहे. अंगणवाडी केंद्रांना मूलभूत सुविधा, आरोग्यविषयक सुविधा आदींसाठी याचा लाभ होईल, असा विश्वास ना. ठाकूर यांनी व्यक्त केला. या निर्णयामुळे नागरी बालविकास प्रकल्प अधिकारी व इतर यंत्रणा महापालिका क्षेत्रात आयुक्त, तर नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. याबाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबतची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे.
बॉक्स
२० हजार अंगणवाडी केंद्रांचे जिओ टॅगिंग
नागरी भागातील व नागरी भागालगतच्या साधारण २० हजार अंगणवाडी केंद्रांचे जिओ टॅगिंग ही प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी करण्यात आले आहे. शहरी व ग्रामीण भागात योजनेची परिणामकारकता सारखी राहण्यास यामुळे मदत होणार आहे. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासही मदत होणार आहे. पूर्वी ग्रामीण भागात कार्यरत अंगणवाड्या सद्यस्थितीत नगरपालिका, महापालिका कार्यक्षेत्रात आल्याने सनियंत्रण नगरपालिका, महापालिका यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
बॉक्स
सेविकांच्या पदोन्नतीसाठी नियमांत सुधारणा करणार
राज्यात कार्यरत एक लाखावर अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर पदोन्नती देण्याबाबत विचार होत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या भरती नियमांची निर्मिती करण्याचे आदेशही विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र अंगणवाडी सेविकांना बालविकास प्रकल्प अधिकारी या पदापर्यंत पदोन्नती मिळण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. त्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.