अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या महाविद्यालयीन विभागाच्या उपकुलसचिव सुलभा पाटील यांना सन २०१६ मध्ये नियमबाह्य विमान प्रवास भत्ता उचल केल्याप्रकरणी मंगळवारी पार पडलेल्या ऑनलाईन सिनेट सभेत ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली. अधिष्ठाता एफ.सी. रघुवंशी यांच्या अध्यक्षेखाली गठित समितीने यासंबंधी सादर केलेला अहवाल सिनेट सभेने स्वीकारला. बहुतांश सदस्यांनी पाटील यांची पाठराखण केली, हे विशेष.
दिलीप कडू यांनी २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सिनेट सभेत प्रश्न क्रमांक ८२ अन्वये उपकुलसचिव पाटील यांनी मुंबई येथे मंत्रालयीन कामकाजासाठी विमान प्रवास केला, नियमबाह्य प्रवास भत्ता देयकांची उचल केली, असा आक्षेप घेतला होता. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी चौकशी समिती गठित करून वस्तुनिष्ठ अहवाल अधिसभेत सादर केला जाईल, असे आश्वासित केले होते. अधिष्ठाता एफ.सी. रघुवंशी यांच्या अध्यक्षेखाली आर.एम. कडू, प्राचार्य ए.बी. मराठे, श्याम राठी हे सदस्य, तर उपकुलसचिव (आस्थापना) यांनी सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहिले. या समितीने १६ डिसेंबर २०२० रोजी अहवाल कुलगुरूंना सादर केला. त्यानंतर हा अहवाल मंगळवारी सिनेट सभेत पटलावर ठेवण्यात आला. समितीच्या अध्यक्षांनीसुद्धा झालेला घटनाक्रम विशद केला. प्रदीप खेडकर, अजय देशमुख, रवींद्र कडृू, प्रफुल्ल गवई, निशीकांत देशपांडे आदी सदस्यांनी सुलभा पाटील यांची बाजू भक्कमपणे घेतली. मात्र, राज्यपाल नामित सिनेट सदस्य मनीष गवई यांनी सुलभा पाटील यांचे विमान प्रवास भत्ता प्रकरण नियमबाह्य असून, ही कृती विद्यापीठ प्रशासनासाठी अशोभनीय असल्याचे मत नोंदविले. अखेर अधिसभेने हा अहवाल स्वीकारत सुलभा पाटील यांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.