अमरावती : महिला व अल्पवयीनांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या तक्रारींचा तपास पूर्ण करून २१ दिवसांत निकाली काढण्याचे बंधन घालणारे आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक तेथील विधानसभेत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आले. गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
हैदराबादमध्ये पशुवैद्यक युवतीवर झालेला सामुहिक बलात्कार व हत्या यामुळे देशात संतापाची लाट उसळली. बलात्कारपीडित युवतीला श्रद्धांजली म्हणून आंध्र प्रदेश दिशा फौजदारी कायदा (दुरुस्ती विधेयक) २०१९ तेथील विधानसभेने मंजूर केले. गृहमंत्री एम. सुचित्रा यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. ते मंजूर झाल्याने आंध्र प्रदेशातील महिला व अल्पवयीनांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांचा तपास जलदगतीने होईल.
तक्रारीनंतर सात दिवसांत तपास व त्यानंतर १४ दिवसांत आरोपींवर खटला दाखल करावा, असे बंधन या कायद्याने पोलिसांवर घातले आहे.या कायद्याखाली सुनावलेल्या शिक्षेला आव्हान दिल्यास त्याचा निर्णय सहा महिन्यांत व्हावा, अशी तरतूद त्यात आहे. या कायद्यात महिलांचा छळ, मुलांचे लैंगिक शोषण, मुलांवरील लैंगिक अत्याचारासाठी केलेले हल्ले या बाबींची सुस्पष्ट व्याख्या दिलेली आहे.