आदिवासी विकास विभागाचा निर्णय, अन्नधान्य, कडधान्य, किराणा माल, मसाले पदार्थ पुरवठ्याचे प्रकरण
अमरावती : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना अन्नधान्य, कडधान्य, किराणा माल, मसाले पदार्थ या मालाचा पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र, कोरोनामुळे राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. आता १८० दिवसांचा कालावधी लोटल्याने ही निविदा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे पुरवठादारांची बयाणा रक्कम (ईएमडी) परत मिळणार आहे.
‘लोकमत’ने ५ मे रोजी ‘ट्रायबलमध्ये निविदा बयाणा रकमेसाठी पुरवठादारांची पायपीट’ आणि २४ एप्रिल रोजी ‘आदिवासी विकास विभागात ‘ईएमडी’मिळेना, वर्ष संपले पुरवठादार हैराण’ या आशयाचे वृत्त प्रकाशित करून आदिवासी विकास विभागाच्या कारभारावर प्रकाश टाकला होता. या वृत्तांची दखल घेत ‘ट्रायबल’चे उप सचिव सु.ना. शिंदे यांनी १० मे रोजी आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांच्या नावे पत्र जारी करून नागपूर, अमरावती, ठाणे व नाशिक अपर आयुक्त स्तरावर आश्रमशाळांत विद्यार्थ्यांना अन्नधान्य, कडधान्य, किराणा माल, मसाले पदार्थ पुरवठ्याची ई-निविदा रद्द करण्याचे कळविले आहे. या निविेदेचा कालावधी १८० दिवसांपेक्षा जास्त झाल्याने गतवर्षीच्या शैक्षणिक वर्षासाठी ही निविदा लागू होत नाही. आश्रमशाळांसाठी यासंदर्भात नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. मात्र, जुन्या निविदेसाठी पुरवठादारांनी जमा केलेली ईएमडी परत करण्याचे निर्देशित केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील पुरवठादारांना दिलासा मानला जात आहे. कोट्यवधी रूपयांची बयाणा रक्कम पुरवठादारांना मिळणार आहे.
०००००००००००००००००