लोकवर्गणीची अट रद्द, ग्रामपंचायतींना दिलासा

ग्रामपंचायती अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या कामासाठी ठेवण्यात आलेली दहा टक्के लोकवर्गणीची अट शासनाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना

पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी : वेळेत योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टअमरावती : ग्रामपंचायती अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या कामासाठी ठेवण्यात आलेली दहा टक्के लोकवर्गणीची अट शासनाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळणार आहे. पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीस गती मिळाली आहे. ग्रामपंचायती अंतर्गत गावातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे केली जातात. योजनेतील लोकसहभागासाठी दहा टक्के लोकवर्गणी जमा करण्याची अट होती परंतु योजनांच्या कामाच्या किमती पाहता तसेच ग्रामस्थांकडून लोकवर्गणी गोळा करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता पाणीपुरवठा विभागाने लोकवर्गणीची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या कायमस्वरुपी पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना केंद्र व राज्य शासनाच्या नियोजित निधी दिला जातो. परंतु बहुतांश पाणीपुरवठा योजना लोकवर्गणीअभावी निष्फळ झाल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे लोकवर्गणीची अट पूर्णत: रद्द करून ठराविक कालावधीत योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठरवून दिले आहे. यापूर्वी ज्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी लोकवर्गणीची रक्कम जमा करण्यात आली ती स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेस परत केली जाणार नाही; तथापी अशा पाणीपुरवठा योजनांमधील उर्वरित लोकवर्गणीची तरतूद पाणीपुरवठा योजनांच्या किमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे नियोजन अंमलबजावणी देखभाल दुरूस्ती या तीनही भागांमध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सहभाग येत असल्यामुळे शासनाने लोकसहभागाचे धोरण अबाधित ठेवले आहे. लोकवर्गणीची अट रद्द करण्यात आल्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीस गती येणार आहे. गरजू गावांनी पाणी पुरवठा योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)