अमरावती : महापालिका प्रशासनाने शहर प्रारूप विकास योजना (सुधारित दुसरी) हा बिल्डर, भूमाफियांच्या इशाऱ्यावर तयार केला असून, तब्बल ३० भूखंडाचे आरक्षण हटविण्यात आले आहे. मात्र, तत्कालीन महापौरांनी नियुक्त केलेल्या उपसमितीला असे कोणतेही अधिकार नाही. त्यामुळे ‘डीपीआर’ तयार करताना लक्ष्मीदर्शन मोठ्या प्रमाणात झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
पुणे येथील नगर रचना संचालक प्र.श्री. बंडगर यांनी अमरावती महापालिका आयुक्तांच्या नावे १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी पत्र पाठवून डीपीआरमध्ये २५ मुद्द्यावर बोट ठेवले होते. या डीपीआरमधील त्रुटी, आवश्यक माहिती त्या कागदपत्रांसह व स्पष्ट अभिप्रायासह शासन, संचालनालयास पाठविण्याचे निर्देश होते. त्याअनुषंगाने महापालिका सहसंचालक नगर रचना विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी डीपीआरमधील त्रुटी दूर करुन अहवाल अधिकाऱ्यांमार्फत पाठविला आहे. मात्र, तत्कालीन महापौर
संजय नरवणे यांनी गठित केलेल्या उपसमितीच्या कामकाजावर नगर रचना विभागाने बोट ठेवले आहे. यातूनच नगर रचना विभागाने २५ मुद्दे उपस्थित केले आहे. परंतु, ज्या पद्धतीने ३० भूखंडाचे श्रीखंड खाण्यात आले, हा चिंतनीय विषय ठरत आहे. महापालिकेत डीपीआर दुरुस्तीच्या नावे ‘हमाम मे सब नंगे’असा अफलातून प्रकार झाला आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष, सदस्य यांच्यावर संशयाची सुई वळत आहे.
-----------------
मंत्रालय स्तरावर समितीकडून छाननी
डीपीआरमधील त्रुटी दुरूस्ती करून हा अहवाल पुणे येथील नगर रचना विभागाचे संचालकांकडे पाठविला आहे. आता पुढे मंत्रालयात नगर विकास खात्याची समिती त्याची छाननी करणार आहे. त्यानंतर नगरविकास मंत्रालयीन समितीत सचिव, संचालक हे डीपीआरची छाननी करणार आहे. अंतिमत: मंत्री स्तरावरील समिती या डीपीआरची छाननी करून मान्यता प्रदान करणार आहे. मात्र, महापालिका डीपीआरमध्ये असलेला गोलमाल लक्षात घेता काही सुजान नागरिक उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती आहे.