अमरावती : दारिद्रयरेषेखालील आणि अनुसूचित जाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती तसेच आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थिनींची शाळांमधील उपस्थिती वाढावी, यासाठी त्यांना उपस्थिती भत्ता दिला जात होता. मात्र, यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे शाळा ऑनलाईनच शिक्षण दिले जात आहे. यामुळे विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्ता दिला जाणार नाही, या आशयाचे परिपत्रक २२ फेबुवारी रोजी शासनाने शिक्षणाधिकाऱ्यांकरिता काढले. उपस्थिती भत्त्याचा एक रुपयाही विद्यार्थिनींना देण्यात शासनाला अडचण जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.
११९२ च्या शासननिर्णयानुसार एक रुपया प्रतिदिन अर्थात वार्षिक २२० रुपये असा उपस्थिती भत्ता मुलींना शाळेत येण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दिला जातो. सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात कोरोनामुळे शाळा बंदच ठेवाव्या लागल्या. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण द्यावे लागले. त्यामुळे उपस्थितीचा निकषच लागूच नव्हता. याच कारणाचा फायदा घेत शासनाने उपस्थिती भत्ता देण्यात येऊ नये, असा निर्णय पुढे आला आहे. तथापि, या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समिती केली आहे.