महाराष्ट्रात लेकी सुरक्षित नाहीत? आर्थिक पाहणी अहवालातून भयानक वास्तव समोर

Amravati : गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारी पाहता, राज्यात बालकांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः २०२५ मध्ये हा आकडा २५ हजारांच्या पार गेला असून, मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारी पाहता, राज्यात बालकांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः २०२५ मध्ये हा आकडा २५ हजारांच्या पार गेला असून, मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र राज्याचा 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६' नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अहवालात राज्याच्या प्रगतीसोबतच ही एक अत्यंत चिंताजनक बाजू समोर आली आहे.

२०२३ मध्ये अहवालानुसार, बालकांवरील नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांची संख्या २२,४९४ इतकी होती. २०२४ मध्ये ही संख्या थोडी वाढून २२,७६७ झाली. मात्र, २०२५ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, हा आकडा थेट २५,२३४ वर पोहोचला आहे. एका वर्षात झालेली ही वाढ राज्यासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. केवळ कायदे करून बालकांवरील अत्याचार थांबणार नाहीत. यासाठी तातडीने दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवणे आणि समाजात मुलांच्या सुरक्षेबाबत संवेदनशीलता निर्माण करणे आवश्यक आहे. वाढत्या अपहरणाच्या घटना पाहता, सायबर सुरक्षा आणि पोलिस गस्त वाढवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. प्रगती मोजताना केवळ आर्थिक निकष न लावता, राज्यातील बालके किती सुरक्षित आहेत, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

जिल्ह्यात १७५ अत्याचाराच्या घटना

गेल्या वर्षी अमरावती ग्रामिणमध्ये अत्याचाराच्या १७५ तर विनयभंगाच्या एकुण २४७ घटना घडल्या. तर २४३ अल्पवयीन मुलामुलींचे अपहरण करण्यात आले होते.

अपहरण आणि बलात्काराच्या घटनांत मोठी वाढ

• अपहरण : बालकांच्या अपहरणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. २०२४ मध्ये १२,६७१ असलेल्या या केसेस २०२५ मध्ये १४,४०४ पर्यंत वाढल्या आहेत.
• बालकांवरील अत्याचार: २०२४ मध्ये ४,७५५ गुन्हे नोंदवले गेले होते, जे २०२५ मध्ये वाढून ५,३३० झाले आहेत.
• खून: बालकांच्या खुनाच्या घटनांमध्ये २०२३ व २०२४ च्या तुलनेत घट झाली. २०२५ मध्ये ७० बालकांचा खून झाला.
• भ्रूणहत्या : वर्ष २०२५ मध्ये ६ बाळांचा श्वास गर्भातच रोखण्यात आला. तर गतवर्षी सहा अर्भक हत्याही नोंदविण्यात आल्या.

 

सरकारकडून उपाययोजनांचा दावा

वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले जात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.