पेट्रोल-डिझेल वापराच्या मनमर्जीला चाप

महापालिकेला आर्थिक विपन्नावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी आयुक्तांनी सकारात्मक पुढाकार घेतला असून पेट्रोल-डिझेलाच्या बेसूमार वापरावर प्रतिबंध घालण्यात आला.

शिस्तभंगाची कारवाई : महापालिका आयुक्तांचा आदेश अमरावती : महापालिकेला आर्थिक विपन्नावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी आयुक्तांनी सकारात्मक पुढाकार घेतला असून पेट्रोल-डिझेलाच्या बेसूमार वापरावर प्रतिबंध घालण्यात आला. याबाबत महापालिकेतील अधिकारी -पदाधिकाऱ्यांनाही विनंती करण्यात आली. वाहनांचा वापर काटकसरीने करावा व आपल्या कार्यक्षेत्रात करावा, असे आवाहन महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी केले. महापालिकेच्या वाहनांचा खासगी वाहनांसाठी वापर करणाऱ्यांवर आता प्रशासकीय दंडुका उगारला जाईल. मोटारवाहन विभागातील अभियंता स्वप्निल जसवंते यांच्यानुसार इंधनासाठी अर्थसंकल्पात २ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात इंधन खरेदीवर १.७५ ते १.८५ कोटी रुपये खर्च केले जातात. हलाखीच्या परिस्थितीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या महापालिकेला २ कोटी रुपयांचे पेट्रोल-डिझेल परवडतेच कसे, असा सवाल उपस्थित केल्याच्या पार्श्वभूमिवर आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने सर्वच बाबतीत काटकसर करण्याची गरज आहे. ही बाब विचारात घेता पेट्रोल-डिझेल व रॉकेलचा अमर्याद वापर व पर्यायाने वाहनांचा अनावश्यक वापर टाळणे हेदेखील गरजेचे आहे. शासकीय कामाकाजाव्यतिरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर महापालिका वाहनांचा वापर होतो, असे निरीक्षण नोंदवून ही बाब नियमबाह्य असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. वाहनांचा अवाजवी आणि अनावश्यक वापर केल्यास संबंधितांकडून आवश्यक रक्कम वसूल करण्याची तरतूद आहे.याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. त्याअनुषंगाने अशा अप्रिय बाबी टाळण्यासाठी आपल्याकडील वाहनांचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.वाहनांचा खासगी कामासाठी वापर महापालिकेतील अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या वाहनांचा काही प्रसंगी खासगी कामासाठी वापर केला जातो. एखाद्या मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांना नागपूरला पोहोचविण्यासाठी महापालिकेची वाहने वापरली जातात. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी आलेल्या सुरतच्या खासजी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या दिमतीला महापालिकेची महागडी वाहने दिली जातात. त्यापार्श्वभूमिवर आयुक्तांच्या या आदेशाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.महापालिकेकडे २८ वाहने महापालिकेकडे एकूण २८ वाहने आहेत. यात १६ कारचा समावेश आहे, तर उर्वरित १२ वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहेत. ही १६ वाहने अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या सेवेत आहेत. भाडेतत्त्वावरील १२ वाहनांवर महिन्याकाठी अडीच लाख रुपये, तर १६ वाहनांवर अंदाजे सव्वातीन लाख रुपये महिन्याकाठी खर्च होतात.