अमरावती : राजापेठ पोलिसांनी जप्त केलेल्या ३.५० कोटी रुपयांचे प्रकरण गुरुवारी स्थानिक न्यायालयात पोहोचले. ताब्यात घेण्यात आलेले लोक तपासात असहकार्य करीत असल्याने संपूर्ण चौकशी होईपर्यंत ती रक्कम शासकीय यंत्रणेकडे ठेवावी, संबंधित कंपनीला ती देऊ नये, अशी विनंती आयकर विभागाच्यावतीने गुरुवारी सहदिवाणी न्यायालयात करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने त्या अर्जाचे अवलोकन केले.
२७ जुलै रोजी पहाटे फरशी स्टॉप परिसरातून राजापेठ पोलिसांनी दोन वाहनांतून ३.५० कोटी रुपये जप्त केले होते. त्यानंतर ती रक्कम अहमदाबाद येथील नीना शहा या प्रोप्रायटर असलेल्या अहमदाबाद येथील कंपनीची असल्याचा दावा त्यांचे सीए मयूर शहा व ॲड. मनोजकुमार मिश्रा यांच्यावतीने राजापेठ पोलिसांकडे करण्यात आला. त्यानंतर आयकर विभागाच्या नागपूरहून आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने राजापेठ पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सहा जणांची कसून तपासणी केली, तर सीएंना एक प्रश्नावली देऊन त्याची उत्तरे मागितली. दुपारी ४ पासून सुरू झालेली ही तपासणी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.
ॲड. जलतारे यांनी मांडली आयकर विभागाची बाजू
नागपूरहून आलेले ॲड. अमोल जलतारे यांनी पाचवे सहदिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) जे.जी. वाघ यांच्या न्यायालयात आयकर विभागाची बाजू मांडली. आयकर विभागाने ३.५० कोटींच्या प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या पाच जणांकडून त्या रकमेबाबत सखोल चौकशी केली. मात्र, ते तपासात सहकार्य करीत नसल्याने व बेनामी रकमेची तपासणी करण्याचा अधिकार विभागाला असल्याने सखोल चौकशी होईपर्यत ती रक्कम संबंधित कंपनीला देऊ नये, ती रक्कम शासकीय यंत्रणेच्या सुपूर्द करावी तथा सखोल चौकशीचे आदेश द्यावेत, असा अर्ज आयकर विभागाकडून ॲड. जलतारे यांनी सादर केला. न्यायालयाने अर्जाचे अवलोकन केले. ॲड. निखील दावडा, ॲड. आदित्य पांडे यांनी सहकार्य केले.
१२ टक्क्यांचा झाला प्रेस्टिज पॉईंट
नीना शहा यांच्या ॲग्रीकल्चरल प्रोड्यस, व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स व अन्य कृषी संसाधने बनविणाऱ्या कंपनीची ती रक्कम असून, २४ तासांच्या आत न दिल्यास पोलिसांना पुढील प्रत्येक दिवशी त्यावर १२ टक्के व्याज द्यावे लागेल, अशी सूचना वजा तंबी देण्यात आली होती. त्यासाठी तेलंगणा न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला. त्यावर तुमची रक्कम वैध होती, तर ती दडवून का नेत होते, अशी विचारणा करण्यात आली. शिरजोरीचा हा प्रकार पोलिसांना झोंबला. त्यामुळे पोलिसांच्यावतीनेदेखील मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम १२४ नुसार न्यायालयात अर्ज सादर केला. चौकशीसाठी वेळ मागून घेतला.
कोट
नीना शहा यांच्या कंपनीची ती रक्कम टॅक्सपेड व अकाउंटेबल आहे. त्यामुळे ती कंपनीच्या सुपुर्द करण्यात यावी, असा अर्ज अमरावतीच्या न्यायालयात दिला. शुक्रवारी त्यावर न्यायालयात सुनावणी अपेक्षित आहे. कंपनीच्या देशभर ६४ शाखा आहेत. कंपनीचे वरिष्ठ गुरूवारी न्यायालयात हजर होते. कुणी कुठूनही गायब झालेला नाही.
ॲड. मनोजकुमार ऊर्फ अमितकुमार मिश्रा, बचावपक्ष
कोट २
तपासासाठी पोलीस पथक नागपूरला पाठविण्यात आलेले नाही. ती संपूर्ण रक्कम अमरावतीच्या त्या फ्लॅटमधूनच वाहनात भरल्याची कबुली चालक व अन्य दोघांनी दिली.
मनीष ठाकरे, ठाणेदार, राजापेठ