लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : शहराला २०५५ पर्यंतच्या लोकसंख्येला मुबलक आणि नियमित जलपूर्ती करणाऱ्या अमृत-२ अमरावती वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आ. सुलभा खोडके यांनी शासनाकडून मंजूर करून आणला आहे. त्याकरिता शासनाकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू असताना ३ सप्टेंबरला नगरविकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीमध्ये अमृत-२ अमरावती वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी ८६५.२६ कोटी खर्चाच्या निविदेस मान्यता देण्यात आली आहे.
अमरावती व बडनेरा या शहराला पाणीपुरवठा करणारी अप्पर वर्धा धरण मोर्शी ते नेरपिंगळाईपर्यंतची डब्लूटीपी जलवाहिनी जुनी लोखंडी असून शिकस्त झाली आहे. या गुरुत्ववाहिनीचे ३० वर्षांचे आयुष्यमान संपुष्टात आल्याने वारंवार गळती होते. एक गळती दुरुस्तीसाठी चार ते पाच दिवस लागते. त्यामुळे नागरिकांना पाणीपुरवठ्याबाबत गैरसोय निर्माण होणे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यामुळे सध्या शहराला दिवसाआड आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जातो. त्यावर उपाययोजना म्हणून 'केंद्र सरकारची अमृत-२' ही एक योजना अमरावतीत कार्यान्वित करण्यासाठी २५ एप्रिल २०२२ आणि २८ एप्रिल २०२३ रोजी मजीप्रा बैठकीत मंथन झाले होते.
हा प्रकल्प अमरावतीत राबविण्यासाठी ठोस भूमिका घेत तसा प्रस्ताव शासनाकडे मजिप्राने पाठविला अशा सूचना दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने पुढे केंद्र व राज्य शासनाद्वारे कार्यवाही करण्यात आली.
अधिवेशनातही गाजला होता मुद्दा मार्च २०२३ च्या अधिवेशनात पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव कधी मान्य करणार? असा प्रश्न उपस्थित करून आ. सुलभा खोडके यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यावर ना. उदय सामंत यांनी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू समिती पुढे हा प्रस्ताव सादर करून केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार असल्याचे सभागृहाला अवगत केले होते. याविषयी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विशेष लक्ष देऊन मुख्य सचिवांना सूचना दिल्या होत्या, हे विशेष.
केंद्र व राज्य शासनाचा असेल निधीत वाटा ३ सप्टेंबरला प्रधान सचिव नगरविकास विभाग तथा राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष गोविंदराज यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत योजनेच्या अमृत-२ अमरावती वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी ८६५.२६ कोटी निविदेस मंजुरी प्रदान करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत केंद्र ३६.३३ टक्के निधी आणि राज्य शासन ३६.६७ टक्के निधी इतका वाटा देणार असून उर्वरित ३० टक्के निधीचा भार मजिप्रा उचलणार आहे. त्यात अमरावती महानगरपालिका कुठलाही भार उचलणार नसल्याचे समितीच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेवर भार पडणार नाही.
"अमरावतीला २०५५ पर्यंत नियमित व मुबलक पाणीपुरवठा मिळण्यासाठी अमृत- २ योजनेच्या कामासाठी ८६५.२६ कोटींच्या निविदेस मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे आता लवकरच सिंभोरा हेडवर्क्स ते नेरपिंगळाई संतुलन टाकीपर्यंतच्या मृदू पोलादी जलवाहिनी अंथरणेचा कामाला सुरुवात होईल. त्यात केंद्र व राज्य शासनाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे."- सुलभा खोडके, आमदार