फळ पिकांच्या विमा रकमेत ५० टक्के कपात

बदलत चाललेल्या तापमानामुळे आणि वेगाच्या वाऱ्यामुळे होणारे फळपिकांचे नुकसान व सबंधित शेतकऱ्यांना बसणारा आर्थीक फटका...

अमरावती : बदलत चाललेल्या तापमानामुळे आणि वेगाच्या वाऱ्यामुळे होणारे फळपिकांचे नुकसान व सबंधित शेतकऱ्यांना बसणारा आर्थीक फटका लक्षात घेवून कृषी विभागाने हवामानावर आधारित पथदर्शक फळपीक विमा यंदाही सुरु ठेवणयाचा निर्णय घेतला. मात्र यावेळी विविध फळ पिकांसाठी पूर्वी ठरविण्यात आलेल्या विमा संरक्षण रकमेत तब्बल ५० टक्यापर्यंत कात्री लावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे विमा कंपन्यांच्या दबावापुढे कृषी विभागाने विशेष: विदर्भ व इतर काही ठिकाणच्या सुमारे १२ जिल्ह्याना उद्दिष्ट दिले आहे.संत्रा, मोसंबी, डाळींब, पेरु, द्राक्ष, केळी, आंबा आणि काजू फळपिकांना विमा संरक्षण मिळवून देण्यासाठी हवामानावर आधारित फळपीक योजनेचा पहिला टप्पा राज्यभरात राबविण्यात आला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला. यंदा दुसऱ्या टप्यातही फळपीक विमा योजना सुरु ठेवण्याबाबत शासनाच्या विचाराधीन होते. त्या पार्श्वभूमीवर १० सप्टेंबर २०१४ रोजी शासन निर्णयानुसार ही बाब लक्षात घेता शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार कृषी विभागाने संत्रा, मोसंबी (आंबिया बहर) द्राक्ष, पेरु, केळी, आंबा, डाळींब ,काजू फळांचा हवामानावर आधारित योजनेत समावेश होईल. कृषी विभागाची पक्षपाती भूमिका अधिसूचित महसूल मंडळामध्ये फळपीक विमा योजना राबविण्याच्या दृष्टीने संबंधित कामही जोमाने सुरु झाले, परंतु तेवढ्यात फळपीक विमा योजना राबविण्याची जबाबदारी असणाचा विमा कंपन्यांनी निवडक जिल्ह्यात पूर्वीच्या विमा संरक्षित रकमेवर हरकत घेतली. विमा कंपन्यांनी टाकलेल्या दबावामुळे कृषी विभागाने कोणताही मागचा पुढचा विचार लक्षात न घेता १६ आॅक्टोबर रोजी विमा रकमेत २५ ते ५० टक्के कपास करण्याचा सुधारित निर्णय घेऊन टाकला. यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित न जोपासता केवळ विमा कंपन्याच्या मर्जीसाठी एक महिन्यापूर्वीचा शासन निर्णय बदलवून हा शासन निर्णय घेतला आहे. यातही विदर्भातील काही जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये अमरावती विभागातील बुलडाणा, नागपूर, विभागातील नागपूर, वर्धा जिल्ह्याचा समावेश आहे.