मोर्शीत प्रलंबित २६७ घरकुलांना मंजुरी

येथील मुख्याधिकारी गिता ठाकरे यांनी दोन वर्षांपासून वरिष्ठ पातळीवर प्रलंबित असलेल्या रमाई घरकूल योजने अंतर्गत ....

रमाई आवास योजना : मुख्याधिकाऱ्यांच्या हस्ते पहिल्या हप्प्त्याचे वाटपमोर्शी : येथील मुख्याधिकारी गिता ठाकरे यांनी दोन वर्षांपासून वरिष्ठ पातळीवर प्रलंबित असलेल्या रमाई घरकूल योजने अंतर्गत २६७ घरांच्या योजनेला मंजुरी प्राप्त करवून घेतली. ज्यांना या घरकुलाची गरज आहे अशा ६७ लाभार्थ्यांना तातडीने अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याचे वाटपही त्यांनी केले. यापूर्वीचे बरेच मुख्याधिकारी एकतर मुख्यालयी राहत नसत. मात्र याला छेद देत गीता ठाकरे यांनी मोर्शीला राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या रुजू होण्या पूर्वी कार्यालयात कर्मचारी शोधूनही सापडत नसत. आता मुख्याधिकारी स्वत:च सकाळी ९.३० वाजताच्या दरम्यान कार्यालयात पोहोचत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुध्दा वेळेवर पोहोचणे भाग पडले. सायंकाळपर्यंत कार्यालयीन कामकाज सुरु राहत असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. मागील दोन वर्षांपासून रमाई घरकूल योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील आणि दारिद्र्यरेषेवरील गरीब कुटुंबांची २६७ प्रकरणे वरिष्ठ पातळीवर प्रलंबित होती. याप्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला नव्हता. रमाई घरकूल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून आंदोलनेही झाली होती. गीता ठाकरे यांनी रुजू होताच लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या या विषयाकडे लक्ष दिले. स्वत: जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचल्या आणि प्रकरणें मंजूर करवून घेतली. दारिद्र्यरेषेवरील घरकूल लाभार्थ्यांना त्यांच्या १५ हजार रुपयांच्या योगदानाशिवाय १ लक्ष ३५ हजार रुपये, तर दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना पूर्ण १ लक्ष ५० हजार रुपयाचे अनूदान देय आहे. त्यातील अत्यंत गरजू लाभार्थ्यांची निवड मुख्याधिकारी ठाकरे यांनी करुन पहिल्या हप्त्याचे अनुदानाचे वितरणही केले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)शौचालयाची योजना राबविण्याचा संकल्प ! शहराचा फेरफटका मारताना मुख्याधिकारी गिता ठाकरे यांना बऱ्याच ठिकाणी घरातील शौचालयाचे पाणी नाल्यांमधून वाहत असल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी शौचालयेच नाहीत. आहेत तर ते सेप्टीक शौचालय नाहीत. केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाची योजना राबविण्याचा आणि त्याकरिता जिल्हा नियोजन मंडळाकडूनही निधी मिळू शकतो का, यासंदर्भात प्रयत्न करता येईल. वैयक्तिक शौचालयाची योजना शंभर टक्के राबविण्याचा संकल्प त्यांनी केला आहे. पाणीपुरवठा योजना : अप्पर वर्धा धरणातून शहराला पाणीपुरवठा केला जातो; तथापि शहरातील उंच भागातील वसाहतीत योग्य दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे सातत्याने नप प्रशासनाविरुध्द ओरड होते. ही योजना जीवन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित व्हावी, अशीही जनभावना आहे. स्वत: मुख्याधिकारी गीता ठाकरे यांना या पाणी टंचाईला येता-येताच सामना करावा लागला. ही योजना जीवन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्यां संदर्भात कायद्यातील तरतूदीं अंतर्गत लोकप्रतिनिधीं सोबत चर्चा करुन काय करता येईल हे पाहू असे गीता ठाकरे यांचे म्हणणे आहे.