गणेश वासनिक लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : राज्याच्या कारागृहांमध्ये तुरुंगाधिकारी श्रेणी-२ची तब्बल २५० पदे रिक्त आहेत. हे पद कार्यकारी असल्यामुळे कारागृहातील सुरक्षा, न्यायालयीन आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज खोळंबत असल्याचे वास्तव आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून तुरुंगाधिकारी या पदाची पदभरती घेतली जाते. मात्र दहा वर्षांपासून भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याची माहिती आहे.
गृह विभागाने २०१४ पासून तुरुंगाधिकारी श्रेणी-२ या पदभरतीला मंजुरी प्रदान केली नाही. त्यामुळे तुरुंगाधिकारी पदभरती परीक्षेच्या प्रतीक्षेत अनेक युवकांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे. मात्र गृहविभागाकडून याबाबत सकारात्मक विचार केला जात नाही, असे दिसून येते. राज्यात एकूण ६० कारागृहे आहेत. यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, ३१ जिल्हा कारागृहे, १९ खुली कारागृहे आणि एक महिला कारागृह आहेत. या सर्व कारागृहांची एकूण बंदीक्षमता २७ हजार ११० असून, कारागृहात प्रत्यक्षात ४१ हजार ७५० कैदी बंदिस्त आहेत. तुरुंगाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याबाबत कारागृह प्रशासनाच्या मुख्यालयाचे प्रमुख डॉ. जालिंदर सुपेकर यांच्याशी 'लोकमत'ने विचारणा केली असता ही पदे रिक्त आहेत; पण नेमकी किती हे सांगता येणार नाही, असे ते म्हणाले.
ना जाहिरात, ना पदभरती एमपीएससीमार्फत तुरुंगाधिकारी पदासाठी परीक्षा घेणे अपेक्षित आहे. मात्र पदभरतीला गृह विभागाकडून मान्यता मिळाली नाही. 'तारीख पे तारीख' सुरू आहे. ना जाहिरात, ना परीक्षा पुढे निवड कधी होणार हे सांगणे कठीण आहे. प्रशिक्षणाचा तर प्रश्न येत नाही. त्यामुळे या पदभरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बेरोजगार तरुणाईच्या स्वप्नावर विरजन येत असल्याचे चित्र आहे.
एडीजी, तीन डीआयजीचे पदे रिक्त गृह विभागाच्या कारागृह प्रशासनाचा कारभार रामभरोसे सुरु असल्याचे दिसून येते. कारागृह प्रशासनात अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (एडीजी) हे पद रिक्त आहेत. तीन विशेष पोलिस महानिरीक्षक (डीआयजी) पदाचा प्रभारी कारभार सुरू आहे. सीआयडीचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रशांत बुरडे यांच्याकडे कारागृह प्रशासनाच्या एडीजी पदाची धुरा सोपविली आहे.