शाळा समायोजनाचे आदेशच नाहीत

विद्यार्थी, शिक्षकांच्या भवितव्याशी खेळ, अकोला मनपा नाचवतेय कागदी घोडे.

आशिष गावंडे / अकोला: मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संच मान्यतेचा ऑनलाइन प्रस्ताव साहाय्यक संचालकांकडे सादर करण्यात आला. संच मान्यतेचा प्रस्ताव लक्षात घेता, शाळांचे व पर्यायाने अतिरिक्त ठरणार्‍या शिक्षकांचे समायोजन होईल. याविषयी अद्यापपर्यंत शिक्षण संचालनालयाकडून कोणतेही निर्देश किंवा सूचना नसताना आयुक्त सोमनाथ शेटे, शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांनी ५५ शाळांपैकी २३ शाळांच्या समायोजनावर शिक्कामोर्तब केले. शासनाच्या आदेशाशिवाय मनपा प्रशासन कागदी घोडे नाचवून विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांच्या भवितव्याशी खेळ करीत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या मराठी, हिंदी व उर्दू माध्यमाच्या ५५ शाळेत ७ हजार ६३८ विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे गिरवित आहेत. २00६-0७ मध्ये सुमारे १५ हजार विद्यार्थी पटसंख्या होती. शिक्षण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी प्रशासन पुढाकार घेत नसल्यामुळे मागील सात वर्षांंमध्ये पटसंख्येचा आलेख कमालीचा घसरला. परिणामी शाळा इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीचा अतिरिक्त ताण मनपावर पडत असल्याचा जावई शोध लावत उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांनी अशा शाळांचे जवळच्या शाळेत समायोजन (एकत्रीकरण) करण्याचा निर्णय घेतला होता. आरटीई नियमानुसार किमान २0 विद्यार्थी असलेल्या शाळांचे समायोजन करता येत नाही; परंतु शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयात काही शाळे तील विद्यार्थी संख्या २0 च्यावर असल्याची माहिती आहे. यादरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या संच मान्यतेचा ऑनलाइन प्रणालीद्वारे प्रस्ताव सादर करण्याचे शिक्षण संचालनालय विभागाकडून निर्देश होते. संच मान्य ता लक्षात घेतल्यानंतरच अतिरिक्त ठरणार्‍या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया भविष्यात राबवली जाईल. महापालिक ा प्रशासनाने एक पाऊल पुढे जात विद्यार्थी पटसंख्या कमी असल्याचा बागुलबुवा करीत २३ शाळांचे मनमानीरीत्या समायोजन केले. तसेच ३0 शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवित त्यांच्यावर समायोजनाची टांगती तलवार ठेवली आहे. मनपा शाळांसह शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून कोणतेही स्पष्ट आदेश किंवा सूचना नसताना शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांनी सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्यासमक्ष ठेवला. आयुक्तांनीदेखील शहानिशा करण्याची तसदी न घेता ९ मार्च रोजी प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या विषयावर प्रशासनाची भूमिका वादाच्या भोवर्‍यात सापडली असून, शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.