अकोला: जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांकडून जिल्हा परिषदेकडे जमा करण्यात आलेली अनामतची रक्कम आणि कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना परत करण्यात आलेली अनामतची रक्कम, यासंदर्भात संपूर्ण दस्तावेज (रेकाॅर्ड) सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीसईओ) सुरज गोहाड यांनी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला शुक्रवारी दिले.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून नियुक्ती केलेल्या उमेदवारांकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपयेप्रमाणे अनामतची रक्कम जमा करण्यात येते. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवकांना नियमित सेवेत समाविष्ट केल्यानंतर जमा करण्यात आलेली अनामतची रक्कम जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत परत करणे आवश्यक आहे. परंतु २००३ पासून जिल्ह्यातील कंत्राटी ग्रामसेवकांनी प्रत्येकी दहा हजार रुपयेप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे जमा केलेली अनामत रक्कम जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत अद्यापही परत केली नाही. तसेच किती कंत्राटी ग्रामसेवकांनी अनामत रक्कम जमा केली व तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेल्या किती ग्रामसेवकांना अनामत रक्कम परत करण्यात आली, याबाबतची माहितीदेखिल जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागासह सामान्य प्रशासन विभागाकडे उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘जिल्हा परिषदेत कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या अनामत रकमेचा लागेना हिशेब’ अशा आशयाचे वृत्त २२ जानेवारी रोजी ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित करण्यात आले. या वृत्ताची दखल घेत, कंत्राटी ग्रामसेवकांकडून जमा केलेली अनामत रक्कम, त्यापैकी किती रक्कमेचा चलानद्वारे भरणा करण्यात आला व किती कंत्राटी ग्रामसेवकांकडून रोख स्वरुपात अनामत रक्कम स्वीकारण्यात आली आणि अनामत रक्कम जमा केलेल्या किती कंत्राटी ग्रामसेवकांना अनामत रक्कम परत करण्यात आली व किती कंत्राटी ग्रामसेवकांची अनामत रक्कम प्रलंबित आहे, यासंदर्भात सविस्तर माहितीचा दस्तावेज (रेकाॅर्ड ) सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज गोहाड यांनी २२ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषद पंचायत विभागाला दिले.