कोट्यवधींच्या शौचालय घोटाळ््याचा अहवाल संशयाच्या भोवऱ्यात

दोषारोप सिद्ध होणार असल्याच्या भीतीपोटी संबंधित मनपा कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी थेट चौकशी अहवाल ‘मॅनेज’ केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

- आशिष गावंडे  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : ‘स्वच्छ भारत’अभियानअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या वैयक्तिक शौचालयांच्या ‘जिओ टॅगिंग’ला मनपाच्या स्वच्छता विभागासह आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी ‘खो’ दिल्याचा धक्कादायक प्रकार लोकमतने उजेडात आणल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने बचावात्मक पवित्रा घेत याप्रकरणी चौकशी समितीचे गठन केले होते. या गंभीर प्रकरणी दोषारोप सिद्ध होणार असल्याच्या भीतीपोटी संबंधित मनपा कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी थेट चौकशी अहवाल ‘मॅनेज’ केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दोषींवर कारवाईची मागणी करणाºया भाजप नगरसेवकांना अद्यापही अहवालाची प्रत देण्यात आली नसल्याने प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहेत.
मनपा क्षेत्राला हगणदरीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत घरी वैयक्तिक शौचालय नसणाºया नागरिकांचा सर्व्हे करून त्यांना शौचालय उभारून देण्याचे महापालिकेला निर्देश होते. त्यासाठी पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात १५ हजार रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले. स्वच्छता विभागाने व कंत्राटदारांनी शौचालय बांधण्यासाठी ‘जिओ टॅगिंग’करणे बंधनकारक होते. तसे न करता लाभार्थींच्या जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून त्या बदल्यात २८ कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचे देयक उकळल्याचे प्रकरण लोकमतने उजेडात आणले. याप्रकरणी सभागृहात भाजपाचे माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, गिरीश गोखले, काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी चौकशी समितीची मागणी केली होती. तत्कालीन उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीने कागदोपत्री चौकशी करून अहवाल सादर केला असता, हा अहवाल मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत फेटाळून लावण्यात आला होता. त्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी तत्कालीन उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्याकडे चौकशी सोपवली. उपायुक्त म्हसाळ यांनी शौचालयांची प्रत्यक्षात पाहणी न करता आरोग्य निरीक्षकांच्या सूचनेवरून कागदोपत्री अहवाल तयार केल्याची माहिती आहे.

नगरसेवकांना अहवाल का नाही?
मनपात येत्या ९ डिसेंबर रोजी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले आहे. या सभेत शौचालय घोळाचा अहवाल सादर केला जाईल. सभेच्या किमान सात दिवसांपूर्वी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना विषय सूचीवरील प्रत्येक विषयाची सविस्तर टिपणी पाठवणे प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. सभेला केवळ तीन दिवसांचा कालावधी असताना अद्यापही नगरसेवकांना शौचालय घोळाच्या अहवालाची टिपणी पाठवलीच नसल्याची माहिती आहे.

...तर झोन अधिकारी येतील अडचणीत!

 शौचालय घोळाची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश सभागृहाने दिल्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी चारही झोन अधिकाऱ्यांना झोननिहाय सर्व्हे करण्याचे निर्देश दिले होते.

 आरोग्य निरीक्षकांकडे शौचालय बांधकामाचे दस्तावेज उपलब्ध असून, त्यानुषंगाने तपासणी करण्यासोबतच चौकशीसाठी अपेक्षित मुद्यांवर नगरसेवकांसोबत चर्चा करून अहवाल सादर करण्याचे आयुक्तांचे फर्मान होते.

 प्रत्यक्षात झोन अधिकारी किंवा आरोग्य निरीक्षकांनी नगरसेवकांसोबत चर्चा न करताच चौकशी पूर्ण केली. यामुळे सभागृहात झोन अधिकारी अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.

एक वर्षापासून चौकशीचे गुºहाळ
स्वच्छता विभाग व कंत्राटदारांनी ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच शौचालयांची उभारणी केल्याने प्रत्यक्षात बांधलेल्या शौचालयांची संख्या नेमकी किती याबद्दल संभ्रम आहे. पारदर्शी कारभाराचा दावा करणाºया सत्ताधारी भाजपच्या कार्यकाळात या प्रकरणाची एक वर्षापासून चौकशी सुरू असल्याने प्रशासनाने तयार केलेला अहवाल निष्पक्ष असेल, अशी अकोलेकरांना अपेक्षा आहे.