नवे आमदार निधीविना!

पाचही आमदारांनी निवडणुकीपूर्वीच खर्च केला निधी; भारसाकळे यांच्यासाठी ३ हजार तर सावरकर यांच्यासाठी उरले ४0 हजार.

विवेक चांदूरकर /अकोलासन २0१४ व १५ या आर्थिक वर्षाकरिता विधानसभा मतदारसंघासाठी आलेला आमदार निधी जिल्ह्यातील पाचही आमदारांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच खर्च केल्यामुळे नवनिर्वाचित आमदारांना मार्च २0१५ पर्यंत खर्च करण्यासाठी निधीच शिल्लक उरला नाही. आकोट व अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघात विजयी झालेल्या नव्या आमदारांनाही याचा फटका बसला असून, पूर्वीच्या आमदारांनी निधी खर्च केल्यामुळे त्यांना आमदारनिधीसाठी मार्चपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. राज्यातील विधानसभा मतदारसंघात विकासकामे करण्याकरिता दरवर्षी मार्च ते मार्च या आर्थिक वर्षासाठी दोन कोटी रुपयांचा आमदारनिधी आमदारांना दिला जातो. पाच वर्षांसाठी एकूण दहा कोटींचा निधी दिल्या जातो. यावर्षी विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे मावळत्या आमदारांनी निवडणुकीपूर्वीच संपूर्ण निधी खर्च केला. शासनाच्यावतीने आमदारनिधी मतदारसंघासाठी एका आर्थिक वर्षाकरिता दिल्या जातो. त्यामुळे नव्या आमदारांना मार्च महिन्यापर्यंत आगामी चार महिने मतदारसंघात खर्च करण्यासाठी निधीच नाही आहे. अकोला जिल्ह्यातील पाचही आमदारांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी निधी खर्च केला असून, सर्वात जास्त म्हणजे ४0 हजार रुपये अकोला पूर्वसाठी शिल्लक आहेत. मावळत्या आमदारांनी निवडणुकीनंतरच्या अध्र्या वर्षासाठी निधी ठेवला नाही. सध्या जिल्ह्यात दुष्काळ पडला असून, पाणीटंचाईचे भीषण संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे आमदारांना विकास तर दूरच समस्या सोडविण्याकरिताच निधीची गरज भासणार आहे. अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघात सन २0१४-१५ मध्ये खर्च करण्यासाठी १ कोटी ४३ लाख रुपये आले होते. यावर्षीच्या २ कोटी आमदारनिधीपैकी ५५ लाख ६१ हजार माजी आमदार हरिदास भदे यांनी २0१३- १४ मध्येच खर्च केले होते. भदे यांनी १ कोटी ४३ लाख ९९ हजार विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच खर्च केले. तर अकोला पूर्व मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार रणधीर सावरकर यांच्यासाठी आता केवळ ४0 हजार १0 रुपयेच शिल्लक आहेत. तसेच आकोट मतदारसंघात माजी आमदार संजय गावंडे यांनी ६२ लाख २२ हजार रुपये खर्च केले. ७५ लाख ५२ हजार रुपये त्यांनी गतवर्षीच खर्च केले होते. यावर्षीसाठी आमदार प्रकाश भारसाकळे यांच्याकरिता केवळ ३ हजार ६८0 रुपये शिल्लक आहेत. यासोबतच बाळापूर, मूर्तिजापूर व अकोला पश्‍चिम मतदारसंघातही हीच गत आहे.