अकोला: मतदारांना उमेदवाराची निवड करायची नसेल, तर त्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्यापेक्षा मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य बजावून उमेदवारांसंदर्भात नकारात्मक अर्थात ‘नोटा’चे मतदान करण्याचा अधिकारी २०१४ च्या निवडणुकांपासून मतदारांना देण्यात आला. गेल्या निवडणुकीचा आढावा घेतला असता अकोल्यात २०१४ मध्ये अपक्षांपेक्षाही ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाली होती.लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘यापैकी एकही नाही’ (नन आॅफ द अबोव्ह) म्हणजेच ‘नोटा’ या पर्यायाचा बरेच मतदार वापर करू शकतात, अशी साशंकता वर्तविण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय वापरण्याचे आवाहन करण्यास विविध संघटनांनी प्रारंभही केला आहे. त्यामुळेच यावेळी ‘नोटा’च्या वापरात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे. २०१४ मध्ये झाला पहिल्यांदा वापरमतदारांना ‘नोटा’ हा पर्याय सर्वप्रथम २०१३ मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला होता. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मतदारांना ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च नैतिक मूल्ये जोपासणारे उमेदवारच निवडून येणे गरजेचे आहे आणि ‘नोटा’ हा पर्याय राजकीय पक्षांना तसे उमेदवार देण्यास भाग पाडू शकतो, असे मत त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, २०१३ मध्ये पार पडलेल्या दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मिझोराम विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वप्रथम ‘नोटा’चा वापर झाला होता. त्यानंतर २०१४ मधील लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आणि अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्येही ‘नोटा’चा वापर झाला. ‘नोटा’ची फक्त नोंद, परिणाम नाही!‘नोटा’ची आवश्यकता, सुधारणा आणि पर्याय या मुद्यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक झाले आहे. ‘नोटा’च्या सध्याच्या स्वरूपात, ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तरी रिंगणातील सर्व उमेदवार बाद ठरू शकत नाहीत. त्या परिस्थितीत ‘नोटा’नंतर सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार विजयी होईल. त्यामुळे ‘यापैकी एकही नाही’ याला काही अर्थच उरत नाही. तो प्राप्त करून देण्यासाठी ‘नोटा’चे सध्याचे स्वरूप बदलणे किंवा मग ‘नोटा’ हा पर्याय रद्द करून अपेक्षांवर खरे न उतरणाऱ्या विजयी उमेदवाराला परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना प्रदान करणे, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष पुढाकार घेणार नाही, हे निश्चित आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताची काळजी वाहणाºया एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेलाच त्यासाठी पुढाकार घेऊन पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागेल.