लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : गत काही वर्षांपासून वाद सुरू असलेल्या ज्योती शिक्षण प्रसारक मंडळात इ. स. २००० मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या १४ सदस्यांचा मुद्दा कायद्यानुसार नव्याने निकाली काढावा, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ जानेवारीला दिला.
अमरावतीच्या सह धर्मादाय आयुक्तांनी दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात, ज्योती शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष उत्तमराव जानोळकर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांच्या एकल खंडपीठाने जानोळकर यांची याचिका निकाली काढताना, हा निर्णय दिला.
अकोला येथे १९८३ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ज्योती शिक्षण प्रसारक मंडळात प्रारंभी उत्तमराव जानोळकर यांच्यासह सात संस्थापक सदस्य होते. दिनांक २६ मार्च २००० रोजी आणखी १४ जणांना संस्थेचे सदस्य बनविण्यात आले. त्यानंतर दिनांक ३ फेब्रुवारी २००२ रोजी पार पडलेल्या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत कार्यकारी समितीची निवड करण्यात आली. महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायद्याच्या कलम २२ अन्वये, उत्तमराव जानोळकर यांनी या बदलाबाबत अकोलास्थित सहायक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास कळविले होते. या बदलास महादेव मानकर आणि सौ. ऊर्मिला महादेव मानकर यांनी हरकत घेतली होती.
सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी दिनांक २३ ऑक्टोबर २००७ रोजी दिलेल्या निकालानुसार, बदल अर्ज फेटाळण्यात आला. त्या निर्णयाच्या विरोधात जानोळकर यांनी अमरावती येथील सह धर्मादाय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. ते दिनांक २० मार्च २०१२ रोजी फेटाळण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन कायद्यानुसार जानोळकर यांनी अकोला जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले; मात्र तिथेही निकाल त्यांच्या विरोधात गेला. त्यानंतर जानोळकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अपील सहा. धर्मादाय आयुक्तांकडे पुनर्विचारार्थ पाठविण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे, १४ नव्या सदस्यांच्या वैधतेचा मुद्दाही त्या अपिलात उपस्थित करता येईल असे नमूद करीत, न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने जानोळकर यांचे अपील निकाली काढले. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला मानकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची `स्पेशल लिव्ह पिटिशन' दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी फेटाळून लावली.
त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहचले. न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्ते उत्तमराव जानोळकर यांचे वकील ॲड. एम. जी. भांगडे यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला, की ज्या बदल अर्जावरून वाद निर्माण झाला आहे, तो केवळ २००२ ते २००७ या कालावधीसाठीच असल्यामुळे आता निरर्थक ठरला आहे. ॲड. भांगडे यांनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा विचारात घेऊन, न्या. देशपांडे यांनी दिनांक ३ फेब्रुवारी २००२ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आलेला बदल वैध आहे अथवा नाही, यासंदर्भात कोणताही निर्णय दिला नाही.
दरम्यान, अकोल्याच्या धर्मदाय उप आयुक्तांनी ३० डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या निकालानुसार, संस्थेच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तेची शेड्यूल-१ मध्ये नोंद करण्यासाठी जानोळकर यांनी दाखल केलेला बदल अर्ज स्वीकृत केला होता.
बॉक्स
उच्च न्यायालयाने जानोळकर यांची याचिका निकाली काढल्यामुळे, आपण संस्थेच्या सचिव पदावर कायम असल्याचे स्पष्ट झाल्याचा दावा, महादेव मानकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केला होता; मात्र प्रशांत जानोळकर यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे महादेव मानकर सचिव पदावर, तर ऊर्मिला मानकर सदस्य म्हणून कायम असल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे, असे जानोळकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.