अकोला जिल्हा परिषदेत मजूर सहकारी संस्थांची अडवणूक

देयकांच्या फाईल पदाधिकार्‍यांकडे

अकोला- वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या निधीतून मजूर सहकारी संस्थांकडून अतिरिक्त कामे करून घेतल्यानंतर त्यांची देयकं अदा करण्यास जिल्हा परिषदतर्फे चार वर्षांपासून टाळाटाळ केली जात आहे. विशेष म्हणजे देयकांची फाईल बांधकाम समितीचे सभापती तथा उपाध्यक्षांनी स्वत:कडे ठेवून घेतल्याची माहिती आहे.
जिल्हा परिषदेने अकराव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधून बांधकाम विभागातर्फे मजूर सहकारी संस्थांकडून कामे करून घेतली होती. तत्कालीन अध्यक्ष श्रावण इंगळे यांच्या काळात मंजूर निधीपेक्षा १ कोटी १0 लाख रुपयांची अतिरिक्त कामे करण्यात आली होती. अतिरिक्त कामे असल्याने कंत्राट मजूर सहकारी संस्थांना त्यांचे देयकं अदा करण्यात अडचणी आल्यात. त्यामुळे कंत्राटदार व संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. चार वर्षांपूर्वी न्यायालयाने हा निधी जिल्हा परिषदेने अदा करावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार कंत्राटदारांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार देयकांची मागणी केली. काही कंत्राटदारांना त्यांची देयकं अदा करण्यात आली. मजूर सहकारी सोसायटीची देयकं अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद जिल्हा परिषदेच्या २0१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा ठरावसुद्धा मंजूर झाला असल्याने ही देयकं अदा करण्यासाठी बांधकाम विभागाने सादर केलेली फाईल उपाध्यक्षांनी स्वत:कडे ठेवून घेतली असल्याची माहिती आहे. एकीकडे समाजकल्याण विभागाच्या योजनांची नियमबा‘ देयकं अदा करण्यासाठी घाई केली जात असताना कामे करून देयकं मागणार्‍या मजूर सहकारी संस्थांची मात्र अडवणूक केली जात असल्याची बाब उजेडात आली आहे. याबाबत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही.एल. कुंभारे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. (प्रतिनिधी)