पीक कर्ज वाटपाच्या धोरणात हवी सुधारणा - किशोर तिवारी 

अकोला: शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्याच्या धोरणात सुधारणा आवश्यक असून, यासंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा केला पाहिजे, असे मत कै .वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी शुक्रवारी येथे ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

- संतोष येलकर
अकोला: शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्याच्या धोरणात सुधारणा आवश्यक असून, यासंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा केला पाहिजे, असे मत कै .वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी शुक्रवारी येथे ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.
बँकांनी गावपातळीवर जाऊन खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे वाटप शेतकऱ्यांना केले पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करण्याची गरज आहे. बँकांनी ग्रामपातळीवर शेतकºयांना कर्ज वाटप केल्यास खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकेल आणि आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकºयांना पीक कर्जाचा लाभ मिळणार आहे, असेही किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात केवळ ३६ हजार कोटींचे पीक कर्ज वाटप!
गतवर्षीच्या खरीप हंगामात राज्यात एक लाख कोटी रुपये पीक कर्जाचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी केवळ ३६ हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज शेतकºयांना वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये विदर्भ व मराठवाड्यात २० टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले नाही, अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली.

कर्ज वसुलीचा कालावधी पाच वर्षांचा करावी!
शेतकºयांना सतत दुष्काळी परिस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्ती परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आलेल्या शेतकºयांसाठी पीक कर्ज वसुलीचा कालावधी पाच वर्षांचा केला पाहिजे, अशी मागणी तिवारी यांनी केली.

पीक नुकसान भरपाईसाठी ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम मानावा!
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा काढलेल्या शेतकºयांना विमा रकमेचा लाभ मिळावा, यासाठी पीक नुकसान भरपाईच्या निकषांमध्ये ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम मानावा, असे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

दोन हेक्टरची मर्यादा काढली; प्रभावी अंमलबजावणी हवी!
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसह विविध योजनांतर्गत शेतकºयांना देण्यात येणाºया मदतीसाठी दोन हेक्टरची मर्यादा काढण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारमार्फत करण्यात आले आहे. शेतकºयांना मदत देण्यासाठी दोन हेक्टरपर्यंत शेतीची मर्यादा काढण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे; मात्र या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असेही किशोर तिवारी यांनी सांगितले.