पदवी प्रवेशाच्या जागा वाढविल्या, जबाबदारी झटकली !

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा अफलातून निर्णय; प्राचार्य गोंधळात, विद्यार्थीही संभ्रमात.

सचिन राऊत /अकोला - राज्यात १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात असून, त्या तुलनेत महाविद्यालयांमधील प्रवेश क्षमता अपुरी असल्याने हजारो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा धोका होता. मात्र, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १३ जुलै रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार प्रत्येक महाविद्यालयाला अतिरिक्त १0 टक्के प्रवेश देण्याचे आदेश देण्यात आले. आदेशात या विद्यार्थ्यांचा कोणताही खर्च शासन उचलणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी त्या विद्यार्थ्यांचा खर्च कुणी द्यावा, हे या आदेशात नमूद नसल्याने राज्यातील प्राचार्य गोंधळात असून, विद्यार्थीही संभ्रमात आहेत. यावर्षी बारावीचा निकाल अतिशय चांगला लागला. परिणामी राज्यातील पदवी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश क्षमतेच्यावर प्रवेशासाठी अर्ज आले आहेत. मात्र विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या क्षमतेएवढय़ाच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश देण्यात येत असून, त्यानंतरही हजारो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर या विभागाने २0१५-१६ या एका शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयात १0 टक्के अतिरिक्त प्रवेश क्षमता वाढविण्यात आली आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांना लागणार्‍या सोयी-सुविधा व शैक्षणिक सवलत कुणी द्यावी, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. महाविद्यालय व प्राचार्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा किंवा नाही, हा निर्णय त्यांच्यावर सोपविण्यात आला असल्यानेही या आदेशाबाबत प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळा, संगणक, डेक्स-बेंच, ग्रंथालय, पुस्तके, शिक्षक वर्ग यासह अनेक बाबींची आवश्यकता आहे. मात्र या सोयी-सुविधा पुरविण्यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने हात वर केल्याने मोठाच गोंधळ उडणार आहे. यासंदर्भात श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ सुभाष भंडागे याच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शासनाने घेतलेला हा निर्णय चांगला असल्याचे मत व्यक्त केले. या निर्णयामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत. मात्र, हा आदेश देण्यास एक महिना उशीर झाला असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा हा प्रकार असून, शासनाने आधीच उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.