आधी फसवेगिरी; आता हवी महानेट प्रकल्पासाठी परवानगी

मोबाइल कंपनीला राज्य शासनाच्या महानेट प्रकल्पासाठी मनपाच्या परवानगीची गरज भासली आहे.

- आशिष गावंडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: शहरात अनधिकृतरीत्या भूमिगत तसेच ओव्हरहेड फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांनी महापालिकेसह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना अक्षरश: झुलवत ठेवले आहे. आता नेमक्या याच मोबाइल कंपनीला राज्य शासनाच्या महानेट प्रकल्पासाठी मनपाच्या परवानगीची गरज भासली आहे. या प्रकल्पाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजुरी दिली असून, परवानगीसाठी हा प्रस्ताव मनपाकडे सादर केला जाणार आहे. अशा मुजोर कंपनीला आयुक्त संजय कापडणीस परवानगी देतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शहरातील स्थानिक राजकारण्यांना हाताशी धरून काही बड्या मोबाइल कंपन्यांनी पैशाच्या जोरावर मनमानी कारभार चालविला आहे. मनपा प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता देशातील नामवंत मोबाइल कंपन्यांनी शहराच्या विविध भागात फोर-जी सुविधेच्या नावाखाली अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबलचे भूमिगत तसेच ओव्हरहेड जाळे टाकल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी मोबाइल कंपन्यांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत संबंधित कंपन्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांना दिले होते. केंद्रीय राज्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार आयुक्तांनी मोबाइल कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महापालिकेत बैठक आयोजित केली असता, या बैठकीत कंपनीचे अधिकारी दस्तऐवज सादर करू शकले नव्हते. त्यामुळे मनपाने अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे शोधून काढत ते जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईमुळे मोबाइल सेवा विस्कळीत होत असल्याचे पाहून १३ फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथे दूरसंचार तथा माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मोबाइल कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यात बैठक पार पडली होती. त्यानंतर आजपर्यंत कंपन्यांनी मनपाकडे शुल्कापोटी एक छदामही जमा केला नाही. अशा स्थितीमध्ये आता नामवंत मोबाइल कंपनीला महापालिका क्षेत्रात शासनाचा महानेट प्रकल्प राबवायचा आहे. यासाठी कंपनीला मनपाच्या परवानगीची आवश्यकता भासली आहे.

राज्य शासनाची दिशाभूल
मनपा प्रशासनाला सुमारे ३५ ते ४० कोटी रुपयांचा चुना लावणाºया मोबाइल कंपनीच्या अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबल प्रकरणाची जिल्हा प्रशासनाला संपूर्ण माहिती आहे. अशा स्थितीमध्ये शहरात महानेट प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिलीच कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून राज्य शासनाची दिशाभूल केली जात असल्याच्या चर्चा मनपा वर्तुळात आहे.

शहरात महानेट प्रकल्प राबवायचा असेल, तर संबंधित मोबाइल कंपनीने मनपाच्या थकीत रकमेचा भरणा करावा, त्यानंतरच परवानगी दिली जाईल, अन्यथा नाही.
- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.