लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतला दिल्या जाणाऱ्या विविध योजनांंच्या निधीमध्ये ४ कोटी ३९ लाखांचा अपहार उघड झाल्यानंतर त्याप्रकरणी कारवाई करण्यासाठी जबाबदार सरपंच, सचिवांच्या नावे जिल्हा परिषदेकडे सादर करावी, असे पत्र जिल्ह्यातील सातही गटविकास अधिकाऱ्यांना सप्टेंबरमध्येच देण्यात आले. ती माहिती अद्यापही सादर झालेली नाही. त्यामुळे रक्कम वसुली तसेच प्रशासकीय कारवाई रखडली आहे.ग्रामपंचायतींना विविध विकास कामे करण्यासाठी शासनाच्या योजनांचा निधी मिळतो. त्याशिवाय, वित्त आयोगाचा निधी, मुद्रांक शुल्क, गौण खनिज स्वामित्वधनाची रक्कमही मिळते. सोबतच विविध कराच्या रूपात वसुली केली जाते. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये त्या रकमांच्या खर्चाचा हिशेब अद्ययावत नाही. लेखापरीक्षणाच्या काळात दस्तऐवजही उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. त्यातच अनेक सरपंच, ग्रामसेवकांनी मनमानीपणे रक्कम काढून खर्च केल्याचे प्रकारही घडतात. गत काही वर्षांत घडलेल्या या सर्व बाबी नियमित लेखापरीक्षण अहवालात उघड झाल्या आहेत. त्यामध्ये वसूलपात्र रक्कम आणि जबाबदारीही निश्चित झाली आहे. सर्वच गावांतील सरपंच, ग्रामसेवकांकडून ती रक्कम वसूल करावी, याबाबतच्या नोटीस पंचायत विभागाकडून सातत्याने दिल्या जात आहेत. गटविकास अधिकाºयांकडून कारवाई होत नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडूनच कारवाईची तयारी करण्यात आली. त्यासाठी गटविकास अधिकाºयांनी संबंधित ग्रामपंचायतींच्या जबाबदार सरपंच, सचिवांची रकमेसह नावे द्यावी, असे पत्र गटविकास अधिकाºयांना देण्यात आले; मात्र माहितीच दिली नसल्याने कारवाई थंड बस्त्यात आहे.
५३७ ग्रामपंचायतींमध्ये अपहार लेखापरीक्षण अहवालात जिल्ह्यातील ५३७ ग्रामपंचायतींमध्ये अपहाराची ६४९ प्रकरणे आहेत. त्यामध्ये सामान्य फंड, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनांचा समावेश आहे. त्या प्रकरणात एकूण ४ कोटी ३९ लाख ८६ हजार २९८ रुपयांचा अपहार झाला आहे. सामान्य फंडातून अपहार झाल्याचे ३७४ प्रकरणे असून, त्यामध्ये ३ कोटी ११ लाख ५,७४३ रुपयांवर डल्ला मारला आहे.