बढती न दिल्यानेच शिक्षक ठरताहेत अतिरिक्त

अकोला जिल्हा परिषद शिक्षक सात वर्षांपासून बढतीपासून वंचित.

विवेक चांदूरकर / अकोला: जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेले शिक्षक गत सात वर्षांपासून बढतीपासून वंचित आहेत. एकीकडे विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखांच्या जागा रिक्त असतानाही शिक्षकांना बढती न देता अतिरिक्त ठरवून समायोजन करण्याचा घाट घातल्या जात असल्याने शिक्षक त्रस्त झाले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. दरवर्षीच तुकड्या कमी होत असल्यामुळे शिक्षक हक्क कायद्यानुसार अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. या शिक्षकांचे समायोजन अन्य विभागात करण्यात येते. जिल्ह्यात मात्र जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना गत सात वर्षांपासून बढती देण्यात आली नाही. बिंदू नामावली तयार नसल्याने बढती देण्यात येत नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी सांगतात. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये आधी शिक्षकांना बढती देण्यात आली असून, त्यानंतर अतिरिक्त ठरवित त्यांचे समायोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी धास्ती घेतली आहे. अकोला जिल्ह्यात प्रशासनाने ६७६ शिक्षक अ ितरिक्त ठरविले आहेत. यामध्ये ५८५ मराठी, तर उर्दूच्या ११७ शिक्षकांचा समावेश आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेत ६२१ पदे रिक्त आहेत. या ठिकाणी शिक्षकांना बढती द्यायला हवी. मात्र, सात वर्षांपासून बढतीची प्रक्रिया बंद आहे. रिक्त असलेल्या जागांमध्ये १६ विस्तार अधिकारी, तर २५ केंद्रप्रमुखांच्या जागांचा समावेश आहे. तसेच मराठीचे ४६४ व उर्दूच्या ११७ पदवीधर शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे अधिकार्‍यांच्या ४0 तर पदवीधर शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. या सर्व जागांवर शिक्षकांची नियुक्ती करायला हवी. मात्र, जिल्हा परिषदेच्यावतीने बिंदू नामावलीचे कारण सांगत बढती थांबविण्यात आली आहे.