अकोला : गेल्या सरकारच्या काळात पांढरे हत्ती ठरलेल्या महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयाला बळकट करण्यासाठी अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. यामुळे महावितरणच्या कामाला गती येणार असून, राज्यातील वीज ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे.ऊर्जा विभागाच्या गुरुवारी पार पडलेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आयपीडीएस, डीडीयूजीजेवाय, आरएफ मीटर बदली व सौर कृषी पंप या योजनांच्या प्रमाण आणि वेळ मर्यादेच्या विस्ताराशी संबंधित सर्व अधिकार, प्रकल्पांचे बारकाईने निरीक्षण व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सहव्यवस्थापकीय संचालकांना व प्रादेशिक संचालकांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक ग्राहकांना वीज शुल्काचा परतावा देण्याचे अधिकार प्रादेशिक स्तरावर सोपविण्यात आले आहे.महावितरणने २ आॅक्टोबर २०१६ रोजी गांधी जयंतीच्या औचित्यावर राज्यात चार प्रादेशिक कार्यालयांची पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व कल्याण येथे मोठा गाजावाजा करून स्थापना केली. यातील कल्याण व औरंगाबाद येथे सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी यांची नेमणूक तर पुणे व नागपूर येथे प्रादेशिक संचालक हे बिगर आयएएस अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली होती; परंतु त्यांना कोणतेच अधिकार मुख्य कार्यालयाने बहाल न केल्याने प्रादेशिक कार्यालय पांढरे हत्ती ठरले होते; मात्र आता त्यांना योजनेसंबंधी अधिकार मिळाल्याने वेगवेगळ्या योजना जलद गतीने राबविण्यात येतील व याचा लाभ सर्वच ग्राहकांना होणार आहे.वीज वितरण प्रणाली रोहित्रांवर अवलंबून असल्याने रोहित्रांचे वितरण व दुरुस्ती यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नादुरुस्त वितरण रोहित्राच्या तेलासाहित सर्वसमावेशक निविदा काढण्याचे अधिकार प्रादेशिक कार्यालयांना दिल्याने रोहित्र बदलण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे. एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत नवीन कृषी पंप जोडण्या देण्यासाठी जलद गतीने रोहित्राचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच कृषी पंपांना नवीन वीज जोडणी देण्याचे धोरण ठरविण्यात येणार आहे.